बाबुराम आचार्य
विश्व कोरोना भाईरसबाट आक्रान्त बनेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन तर यति बेलाविशेषगरी नेपाल र भारतका बीचमा पुन सिमाबिबाद चर्केको छ। करिब एक वर्ष अगाडि भारतसरकारले जारी गरेको राजनितिक नक्सामानेपालको कालापानी क्षेत्र लाई आफ्नो भूभागमागाभेर नक्सा सार्बजनिक गरेको थियो।
यति बेला भने सोही अतिक्रमीत छेत्र कालापानीमातावाघाट (लिपुलेमा(मानसरोवर जोड्ने सडकभारत सरकारले निर्माण गरेको छ।भारतियसेनाको बोर्डस रोड अर्गानाइजेसन ( बिआरओ) कैलाश मानसरोबर जानका लागि यश अगाडिदेखि नै प्रयोगमा रहेको गोरेटो बाटोलाई हाल आएरमोटर बाटोमा रुपान्त्रण गरेको छ।भारतिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले केही दिन पहिला देशकोराजधानी नयाँ दिल्ली बाट सो सडकको उद्घघाटनगरेका छन।सो सडकको उद्द्घाटन पछि नेपालीराजनितिमा ठुलो कम्पन पैदा भएको छ।
जनस्तरबाट ब्यापक चासो पोखिएको छ ।केहीराजनितिक पार्टीका जनबर्गिय संगठनहरु, बिद्यार्थीसंगठनहरु आदिले कोरोना र बन्दाबन्दी कोअबस्थामा समेत सडकमा ओर्लेर देश भक्तीपूर्णआवाज घन्काएका छन । जनस्तरबाट नै तिब्ररोशपूर्ण प्रतिक्रिया देखा परेपछि देशमा स्थिरसत्ताको साँचो लिएर बसेका साशक दलहरुलाईनैतिक दवाव सृजना भएको छ।
मौसमी राष्ट्रवादी खेलमा अभ्यस्त भैसकेका केपिओलिले यसै बीच सिमा बिबाद सम्बन्धलाई प्रमुखएजेन्डा बनाएर सर्बदलिय बैठक को आयोजनागरे।नेपाली जनताको बीचमा एक कमेडियनकारुपमा स्थापित हुँदै गएका प्रमले कयौं पटक कयौमुद्दामा नेपाली नगरिकहरुलाई थाङनोमा सुताउनसफल देखिएकै छन।यस पटक पनि उनले आफ्नोमौसमी राष्ट्रवाद द्वारा नेपाली जनमानसका अँखामाछारो हाल्न सफल देखिने सम्भाबना रहेको छ।उनीमौसमी रार्ष्ट्रवादका माहिर खेलाडी हुन त्यसैलेअहिले पनि नीति तथा कार्यक्रम, कुटनीतिक नोट रछांङरुमा प्रहरी चौकी पुनस्थापनाको नियोजितप्रचार गरेर आफू सक्कली राष्ट्र्वादी भएको साबितगर्ने नियोजित खेलमा सामेल छन।
अर्को तिर उनले विभिन्न अनलाइन खबरहरु वान्युज पोर्टलहरुमा बताएका छन कि ू त्योअतिक्रमित भूमी समेटेर नक्शा जारिगर्न वर्तमानसम्बिधानमा नै ब्यबस्था छैनू। उनका अनुसार त्योबिबादित भूमी सम्बिधानले समेट्न नसकेकोआसयको भनाइ सार्बजनिक गरेका छन।त्यसैगरित्यो बिबादित मुद्दा नयाँ वा हालको नभयर धेरै वर्षपुरानो बिबाद भएको तर्क पेश गरेका छन।बिबादपुरानो भएता पनि बाटो उद्घाटन नयाँ विषय हो भन्नेकुरा ओझेलमा पार्न ओलि कम्मर कसेर लागेकोदेखिन्छ। आज सम्मका कयौं तथ्यहरु जस्तै ज्ञडज्ञट को सुगौली सन्धिको नक्सा, त्याहाँका जनतालेतिरो तिरेको रसिदहरु , उतिबेला उतारेकोजनगणना र उबेला देखि नै बसेको प्रहरी चौकी रबिज्ञहरुको भनाइहरुनै बलिया प्रमाण हुन। यस्ताबलिया आधारहरु, देशभक्ती पूर्ण जनसमर्थन, दुईतिहाइको सरकारले समेत यसरी खुट्टा कमाउनुलेराम्रो संङकेत पक्कै गर्दैन। त्यति मात्रै होइनएकजना भारतिय योगि भगबान श्री हम्सले आफ्नोस्मरण लेख ‘ the holly mountain’ मा उल्लेख गरेअनुसार उनी आज भन्दा ज्ञज्ञद्द बर्ष अगाडी नै त्योहालको बिबादित क्षेत्र अर्थात दार्चुलाको छाङरुङहुँदै टिन्कर भन्ज्याङ्ग कटेर चिनको स्वसासित राज्यतिब्बतमा पुगेका थिय।ज्ञढण्ड मा कैलाश( मानसरोबर यात्रामा निस्किएका उनलाई त्यो बेलाछाङरुङ गाउँमा रहेका गोर्खाली प्रहरीहरुलेआफुलाई सिमासम्म जान सघाएको कुरा उल्लेखगरेका छन। यो पनि एउटा बलियो प्रमाण हुनसक्छ। उनको उक्त कुराले अहिले ओलि सरकारलेप्रचार गरे जस्तो छाङरुङको प्रहरी चौकी नयाँहोइन त्यो त ज्ञज्ञद्द बर्ष आगाडी देखि नै त्यहाँ प्रहरीचौकी थियो। मौसमी राष्ट्रवादको खेती गर्ने सुरमारहेका तत्वहरुको खेतिमा माथी उल्लेख गरियकोयोगिको भनाइबाट घुन पुत्लो लागेको छ।
यतिगम्भीर बिषयमा हाम्रा प्रम. ले भने बिबदस्पद अभिव्यक्ती दिदै आएका छन।मङगलबार कोक्याबिनेट बैठकमा भने लिपुलेक र कालापानीभारतले सडक खन्दै छ भन्ने कुरा मलाई कुनैजानाकारी नै थिएन। पत्र पत्रीकाहरुमा खबर आएपछि पो बल्ल थाहा भयो, मत छक्क परेू ।एउटाअन्लाइन खबरमा आएको अन्तरबार्तामा ओलिलेअतिक्रमित भुमिमा भारतले बनाएको बाटोउसैलाई भाडामा दिन सकिने अबिब्यक्ती दिएकाछन । उता प्ररास्ट्र मन्त्रीले गत आइतबार सरकारकोतर्फबाट सम्सद र संसदिय समितिलाई जानाकारीदिदै भनेका थिए, भारतले कालापानी( लिपुलेकक्षेत्रमा बाटो बनाउदै गरेको सुचना सरकारलाईपहिले देखिनै थाहा भएको कुरा बताएका थिए ।
यसबाट पनि आम रुपमा ठुलो भ्रम सृजना भयएको छ। प्रमले आफू अनबिज्ञय रहेको कुरा बताउनेमातहतका मन्त्रीले सरकारलाई त्यो अतिक्रमित ठाउँमा 2012 बाट भारतले बाटो खन्दै आएको कुरासरकारलाई थाहा भएको कुरा बताउँछन। यस्तैओलि ले मन्त्री परिषदको बैठक मा हामिले थाहा पाए देखी नै नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा छापेको थाहा छैन,संविधान बनाउँदा छापिएकोनक्शामा पनि लिम्पियाधुरा बाहेककै नक्शा छू।यसरी एउटा विषयमा फरक फरक बुझाइहरु देखापर्नु र परिस्थिति अनुसारको एकीकृत र ठोसनिर्णय लिन नसक्नुले पक्कै पनि हाम्रो देश्भक्तीकम्जोर हुने छ। जहासम्म संविधानमा भूमी वानक्सा सम्बन्धी ब्यबस्थाको कुरा छ आजकोसंविधान पक्कै यस पूर्व ण्द्धठ को भन्दा फराकिलो, प्रगतिशील र अजस्बी छ भन्ने बिस्वास गरेर हेर्दा संविधान सम्बिधान 2047 मा यो ब्यबस्था थियो।
सम्बिधानको धारा 132, 126 र थप उपधाराहरुमा नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिकखण्डितता पर्ने सम्बन्धमा दुबै सदनले पास गरेतापनि त्यस प्रकारको निर्णय गर्नलाई त्यो संविधानलेपूर्णत रोक लगाएको थियो।उप धारा ९१ र९२ ,सम्बिधानको धारा २ लगायत धेरै ठाउँमा सबिस्तारब्यख्या सहित नेपाल अधिराज्यको प्रादेशिकअखण्डतामा प्रतिकुल असर पर्ने गरि कुनै सन्धीसम्झौता गरिने छैन भनेर किटानी साथ उल्लेखगरिएको थियो। यस्तै धारा ४ मा नेपालअधिराज्यलाई भागलगाउन नसकिने ब्यबस्थागरिएको थियो। यसको उपधारा २ मा भनिएकोथियो ,यो संविधान लागू भएको समय नेपालकोसिमा रेखाले घेरेको क्षेत्रफलमा कहिलै कमि हुननहुने प्राब्धान छ।
तर सम्बिधान लागू भैसकेपछीनेपालको क्षेत्रफलमा थप भुभाग प्राप्त भयमा सोनयाँ सिमा स्वीकार गर्न सकिने मनसायउल्लेखनिय छू।हाम्रो विस्वास छ्की त्यो सम्बिधानभन्दा यो संविधान धेरै माथी छ।त्यसैले प्र। म। लेसार्बजनिक गरेको जस्तो संविधानमा नैनसमेटियको भू भाग नै भएपनि त्यसलाई योसम्बिधानमा भित्राउने दाइत्त्व कस्को हो ? जनताका छोराले बनाएको सम्बिधानको प्रयोगगरेर आफ्नो कर्तव्य पूरागर्नु पर्छ यो सरकारले तरसरकारी पदासिनहरुका कुरा सुन्दा सारा जनताभ्रमित पर्नु परेको छ।
लिपुलेकको मुद्दा अन्तरास्ट्रिय करण गर्ने कुरा पनिनेकपाका सचेतक लगायतले सदनमा कुराउठाएका छन। तर कानुनका जानकारहरु भनेबिबादित मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय करणा गर्न पनित्यति सजिलो नभएको बताउँछन।आदालतीबिधानको धारा २६ मा कुनै पनि मुलुकलेसर्बप्रथमत अन्तरास्ट्रिय अदालतको पक्षिय रास्ट्रभयको घोषणा गर्नु पर्ने ब्यहोरा उल्लेख छ।
भारतले १९७४ मा नै त्यो विधानको धारा २६ लाईस्वीकार गरेको छ। त्यस यता केही समय पहिलामात्र जय शंकर बिदेश मन्त्री भएको बेलामा केहीथप सर्त सहित उक्त बिधान ग्रहण गरेका थियो त्योपनि जम्मु कस्मिरको अवस्थालाई केन्द्र भागमाराखेर। यहि अवस्थामा यदि हामी त्यो मुद्दाअदालतको ढोकामा पुर्याएनौ भने के होला ? प्रस्नबिचारणिय छ। झुठो र वैमनस्यतामा टिकेको योपुजिबादी राज्य व्यवस्थाले निमुखा र कम्जोरराज्यको पक्ष्यमा फैसला गर्ने सम्भाबना न्यून हुनेहुँदा त्यस तर्फ समेत सचेत रहेर मात्र धारणाबनाउनु पर्ने देखिन्छ।कुटनितिक प्रतिवादको सभ्य, शान्त सुरुवात नेपाल सरकारले गरेता पनि भारतियपक्ष्यले बेवास्था गरेको छ।यस्तो अवस्थामा हामीसँगको बलियो बिकल्प हो जन संघर्ष। राजनितीकदृढता सहितको बलियो एकता,र सम्पूर्णनागरिकहरुको देशभक्ती पूर्ण आन्दोलन बाहेककाअरु बिकल्पहरु फिका साबित हुन सक्ने छन।भारतिय सशकले नेपाल र नेपाली स्वाधिनता माथीसदियौ देखि मान मर्दन गर्दै आएको छ।यसरी हाम्रोरास्ट्रीय स्वाधिनता माथी प्रहार गर्न उ एक्कासीउद्द्त भएको भने होइन।
सन् १८१६ को सुगौलीसन्धी सँगै त्यस यताका राजकिय सत्ता, बहुलबादीसत्ता र गणतन्त्रबादी सत्ताका सन्चालकहरुले रतिनिहरुका नेतृत्वले भारतिय साशकलाई आफ्नोमालिक मान्ने र उनिहरुसँग बिक्रीका लागि तयारहुने जुन प्रवृती रहदै आयो त्यसैको परिणाम हो यो।नेहरु डक्टृिन साकार पार्ने उद्दत देखिएको मोदीसरकार तुलनात्मक रुपमा त्यस अघिकासरकारहरु भन्दा बढिनै नाङ्गो रुपमा नेपाल रनेपालीहरूका हित हरूको घाटी निमोठन तम्सेकोछ। त्यस कारण अब यो मामिलाको डिल प्रमले गर्नुपर्ने देखिन्छ । अरुको जिम्मा दिएर उम्किने रमौसमी रास्ट्रबादमा रमाउने काम बन्द गरिनु पर्छ।
चुनौती एक्लै आएको हुदैन उस्ले अबसरहरु पनिसङगै ल्याएको हुन्छ। जसरी जिबनले मृत्यु बोकेरहिडेको हुन्छ त्यसरिनै अहिले यो लिपुलेकलिम्पियाधुरा बिबादले पनि जटिलता वा चुनौतीथपेर आगाडी आएको छ । नेपाल र नेपालिकानिम्ति कालापानी बिबादले सैन्य,धार्मिक रब्यापारिक गरि त्रिकोणातमक दृष्टीले समेत यो मुद्दाथप जटिलता तर्फ जाने निश्चितै छ। तर यदि हाम्रासाशकदलहरुको चिन्तनमा फेरबदल भयो र योमुद्दा उठेकै बेलामा डिलगर्ने आट निकाले भने सस्तोजटिलताले सदाका लागि सहजता र नेपाल रनेपालिका आगामी पुस्ताले वीर अमर थापा, वीर बलभद्र,वीर भक्तीथापा, भिमदत्तहरु र एकीकृत रास्ट्र पिता पृथिबीनारायण शाह पछिको सम्मान बर्तमानका नेतृत्वलाई दिने छन भन्ने मलाइ लाग्दछ।
तर त्यस्कानिम्ति बर्तमानको नेतृत्वले उबेलाको जस्तो हतियारैउठाउनु पर्ने छैन। ज्यु ज्यानको धेरै जोखिम पनिछैन केबल यो बहुमतको सरकार बलियो सरकारस्थिर सरकार र देशमा कृयाशिल सबै राजनितिकदलले एक साथ हिम्मत बटुलेर धक नमानी कनैभारतिय सासकलाई आँखामा आँखा जुदाएर टेबुलमा बस्ने हिम्मत भए पुग्ने छ। हामी कामनागरौ त्यो हिम्मत नेताहरु वा नेतृत्वमा पलाउने छ।
स्रोत. नेपालको सिमाना बुद्दिनारायण ।
.गुगल सर्च
.कान्तिपुर दैनिक