सुविधाभोगि बजेट ल्याउने प्रदेश नै खारेज गर्न प्रदेश सदस्य जि.सी को माग

ByLumbini Darpan Online

८ असार २०७७, सोमबार १५:२१ ८ असार २०७७, सोमबार १५:२१ ८ असार २०७७, सोमबार १५:२१

बुटवल

प्रदेश ५ को आ व २०७७र७८ को बजेट माथी छलफलमा भाग लिदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सांसद तारा जिसीले कोरोनाका कारण जनताले दु.ख पाईरहेको बेला जनप्रतिनिधिहरको सुविधा वृद्धि गरेर देशलाई आर्थिक संकटमा पार्न थालेको भन्दै प्रदेशको औचित्य नरहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै श्रोत परिचालन गरि खर्च गर्ने अबस्था न्यून रहेको भन्दै खाली संघीय सरकारको अनुदान प्राप्त गरेर प्रदेशको खर्च धान्न पर्ने भए यो प्रदेश संरचनाको औचित्य केछ ? भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारको नियत राम्रै होला?तर नियत प्रमुख नभएर परिणाम प्रमुख हो । हामी समाजवाद उन्मुख ब्यवस्था आउछ भनेर टुलुटुलु हेरेर काल पर्खेर बस्ने देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टेर असफल राष्ट्र तीर जादै त छैन? सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
यो बजटलाई ‘खर्च न पर्च काशी जानै पर्छ’को संज्ञा समेत दिनुभएकोछ । प्रदेश सरकारको बजेटको ठूलो हिंसा संघको अनुदानमा भर परेको,स्वयंम संघको बजेटमा पनि यो आवमा तीन खर्ब ऋण थप्ने प्रस्ताव रहेको औंल्याउदै देश र जनताको टाउको माथी विदेशी ऋण १४ खर्ब पुगी सक्दा पनि ‘ऋण काढेर घीउ खाने’ प्रवृती नगएको कटाक्ष गर्नुभयो ।
विगतका कम्जोरीलाई ‘जूंगाको लडाईको रुपमा’ लिने भन्दा सच्चाउन सकिन्छ । देशले पनि नक्सा र नागरिकता विधेयक सच्चाउन थालेको भन्दै यही संकटको अवसरमा वर्तमान प्रदेशको यो बोझिलो संरचना भंग गर्न माग गनुभयो। विकास,निकास र सुख दुखमा जनताको साथी बन्न सफल भएको स्थानीयतहलाई सुदृण र अझै अधिकार सम्पन्न पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। प्रदेशको बजेट ७ अर्ब घाटा सहित प्रस्तावित भए पनि त्यो घाटा कसरी पूर्ति गर्ने? कुनै ठोस योजना नभएकोमा आपत्ती प्रकट गर्नुभयो ।
प्रदेशमा महामारीको संकट समुदाय सम्म पुग्नुमा सरकार दोषि रहेको तथ्य औंल्याउदै जनता त्राही त्राही भएको वेला पीसिआर टैस्टको दायरा जिल्ला जिल्ला सम्म बढाएर छिटो छरितो रिर्पोट आउने ब्यवस्था मिलाउने,सरकार वाट जनताको जीवनको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ?भन्ने तर्फ केन्द्रीत हुनुको सट्टा बजेटमा प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुको सेवा सुविधा बढाउन केन्द्रीत हुनु लज्जाको बिषय भएको बताउनुभयो
प्रदेशको खाद्य सुरक्षाको लागी ठोस योजना र कार्यक्रम बजेटमा ब्यवस्था नभएको भन्दै महामारीका कारण उत्पन्न हुने खाद्य संकट समाधानको लागी एक टुक्रा जमिन पनि बाँझो नराख्ने शंकल्पका साथ विविधतापूणर् जैविक खेती प्रणालीको विकासमा ठोस योजना ल्याउनू पर्ने सुझाव दिनुभयो। बास्तव मै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नै हो भने नेपालमा बढी उत्पादन हुने खाद्यान्न र तरकारीको आयातमा पूणर् प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ। बहुवाली उत्पादनको संतुलित नीति लागु गर्नुपर्ने,जमिन बाँझो नराख्ने नीति कडाई पूर्वक लागु गर्ने,सेनालाई रसद पानी स्वयंम उत्पादन र जनतालाई समेत आपूर्ति गर्ने गरी कृषि कार्यमा लगाउने र सरकारी जमिन,कान्ला र चौरहरु समेतलाई खेतीमा प्रयोग गरी देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ बजेटको ध्यान नगएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ।
कोरोना महामारी रोक्न नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको भूमिका सुन्य देखिएको भन्दै देशलाई संकट परेको वेला समेत काम नलाग्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नाफा कमाउने वेला वेलगाम घोडा जस्तै छोड्नु कुनै पनि अर्थमा उचित नभएको भन्दै बर्षौ देखि मापदण्ड विपरित विज्ञापन गरेर सर्व साधारण जनताको आर्थिक,मानसिक र सामाजिक शोषण गरेको बताउनुभयो। यस्ता नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न र मापदण्ड विपरितका अन्य विज्ञापनमा समेत प्रतिबन्ध लगाउन ठोस योजना ल्याउन सरकार सित माग गर्नुभयो ।
सांसद जिसीले आ व २०७७र७८ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोख्रेललाई राजमोको तर्फबाट धन्यवाद दिदै बजेटमा तुलनात्मक रुपमा केही सुधारका कुरा समावेश गरिएपनि आशा गरे अनुरुप नभएको र समग्रमा परम्परावादी नै भएको टिप्पणी समेत गर्नु भएको थियो। बजेटमा उठेका प्रश्नहरुको स्पष्टिकरण आजै दिने कार्यतालिका रहेकोछ ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *