लुदअ २० असार, काठमाडौं
रेल विभागले असार १४ र १७ गते गरी ५४ वटा ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गर्यो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तरगत रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन रु।३२ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का आह्वान भएका हुन् ।
विभागले पहिलो दिन ३० वटा र भोलिपल्ट २४ वटा ठेक्काको लागि सूचना निकालेको छ । १०६ किलोमिटर खण्डमा रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का निकालिएको हो । तर, यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम पनि भएको छैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै अधिग्रहण नसकी पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाको ठेक्का नलगाउने भनेको थियो । यसअघि पूर्वतयारी नगरी अघि बढेका आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ भएको र विवादमा फस्दा काम नहुने अवस्था आएको सरकारको निश्कर्ष थियो ।
झापा, सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रस्तावित रेलमार्गमा घरजग्गा पर्नेहरुलाई जेठ अन्तिम साता अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना निकालेका थिए । तर, आयोजना प्रभावित स्थानीयहरु आफ्ना घरजग्गाको दाबी पेश गर्न लकडाउनका कारण सदरमुकाम जान पाएका छैनन् ।
रेल विभाग मुआब्जाको मूल्यांकन प्रक्रिया नै नसकी यो १०६ किलोमिटर खण्डमा एकैपटक ठूलो रकमको ठेक्का लगाउन हतारिएको देखिन्छ । यो खण्डमा रुख कटान लगायतका पूर्वतयारी पनि भएको छैन ।
आगामी वर्षका लागि विभागले पाएको आठ अर्ब बजेटमध्ये दुई अर्ब मात्र मुआब्जा वितरणको लागि हो । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र हालै टेन्डर निकालिएको रेल्वे खण्डमा मुआब्जा वितरणका लागि विनियोजित रकम पर्याप्त नहुने स्वीकार्छन् ।
तर, अहिले ठेक्का आह्वान भएका खण्डमा काम गर्न भविष्यमा स्रोतको अभाव नहुने उनी बताउँछन् । मुआब्जामा अपुग हुने रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले दिनेमा मिश्र विश्वस्त छन् । जबकी यो वर्ष सरकार आफैं आर्थिक स्रोतको चरम दबावमा छ ।