यस्ताछन् बजेटले समेटेका लुम्विनी प्रदेशका मुख्य योजनाहरु

ByLumbini Darpan Online

१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०७:५४ १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०७:५४ १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०७:५४

१६ जेठ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट घोषणा गरेको छ। चुनाव घोषणा गरेको सरकारले लोकप्रिय एवं वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढाएर ल्याइएको बजेटको स्रोत ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अपुग देखिएको छ । कुल विनियोजित १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रहेको छ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर्ने र त्यसबाट समेत अपुग ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० न्यून हुने देखिएको छ । त्यसमा थप ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ऋण लिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गर्नु भएको छ । यस्ताछन् बजेटले समेटेका लुम्विनीका मुख्य योजनाहरु

गुरु योजनालाई २ बर्ष

आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा लुम्बिनी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण आयोजना समावेश भएका छन्। लुम्बिनीका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु लुम्बिनी विकास गुरुयोजना र गौतमबुद्ध विमानस्थलका साथै अरु केही योजनाहरुमा बजेट थपिएको छ भने चर्चामा रहेका केही योजनालाई बजेट आएको छ। लामो समयदेखि पूरा हुन नसकेको लुम्बिनी गुरुयोजना आगामी २ वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सहित अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट घोषणा गर्नु भएको छ

नयाँ बृहत्त गुरुयोजना बन्ने

लुम्बिनीमा जारी विकास गुरुयोजनाको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै कपिलवस्तु र नवलपरासीका बुद्धस्थलहरु लुम्बिनी, तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामलाई समेटेर बृहत्तर गुरुयोजना बनाउने विषयलाई बजेटले समेटेको छ। जसका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले वताएका छन् । उनका अनुसार कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल थालिने अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको वजेटमा उल्लेख छ।

बिमानस्थललाई साढे ३ अर्ब

रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन विमानस्थलको लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३ अर्ब ५३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्न र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गरेका छन्। निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ। यस्तै आन्तरिक विमानस्थल विस्तार, स्तरोन्नति र आधुनिकीकरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। जस अन्तर्गत गुल्मिको सिमीचौर र अर्घाखाँची, स्वर्गद्वारी लगायतका विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।

विद्युत प्रशारण र जलयातायात

विधुत प्रशारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न,बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरिया खण्डको निर्माणको पूर्व तयारी गर्न आवश्यक रकम छुट्याइएको छ। यस्तै राप्ती नदीको भालुबाङ्गदेखि सिक्टा, कालीगण्डकी नदीको देवघाटदेखि राम्दीसम्म जलयातायात सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको वताइएकोछ ।बाँके र बर्दिया जिल्लामा भेरी–बबई पथान्तरण आयोजनाबाट खानेपानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। नेपालगञ्जमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण अघि बढाइने अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको वजेटमा उल्लेख छ।

एकिकृत जाँच चौकी

आगामी वर्ष नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकी निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ।नेपाल र भारत सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रेलमार्गसँग आवद्ध गरिनेछ।वेलहिया सिमा नाकामा दुई हजार मालवाहक सवारी साधन अट्ने पार्किङ्ग यार्ड निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

पर्यटन पूर्वाधार निर्माण

पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जस अन्तर्गत कपिलवस्तुको निग्लिहवा लगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यस्तै कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल, पाल्पाको सत्यवती ताल,रुकुमको स्यार्पु ताल लगायतका महत्वपूर्ण तालको संरक्षण एवम् सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ। प्यूठानको स्वर्गद्वारी लगायतका महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण एवम् विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

नदी नियन्त्रण

मानव बस्तीको सुरक्षा तथा कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जमिन उकास गरी स्थानीय तह मार्फत उत्पादनशील उपयोग गर्न नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जस अन्तर्गत कपिलवस्तुको वाणगङ्गा र पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रण कार्यक्रमको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको वजेटमा उल्लेख गरिएकोछ ।

पूर्वाधार संरचना निर्माण

लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरण गरिनेछ। नवलपरासीपूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको पूर्वाधार विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । देवघाट, भैरवस्थान, रूरू लगायतका धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरिएकोछ । यस्तै बजेटले भैरहवामा क्रिकेट मैदान, नवलपरासीको त्रिवेणीदेखि देवघाटसम्म जलमार्ग, सिद्धार्थनगरमा सडक, ढल, खानेपानीका लागि पूर्वाधार बनाउन बजेट विनियोजन भएको छ।

नौमुरेलाई पहिलो पटक बजेट

यस्तै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको डीपीआर आउँदो वर्ष पूरा गरेर काम शुरु गर्ने विषयले पनि बजेटमा महत्व पाएको छ। नौमूरे जलविद्युत आयोजना, तिनाउ नदी नियन्त्रणका लागि पनि बजेट परेको छ। बाँकेको सिक्टा सिँचाइका लागि १ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गर्दै २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।नौमुरे वहुउद्येशीय आयोजनाले पहिलो पटक वजेट पाएको अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको वजेटमा उल्लेख छ ।

स्मार्ट र मेगासिटी

पाल्पामा मौसम मापन गर्न राडर स्थापना, प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना गरेर १ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, अंग्रेज फौजलाई हराएको बुटवलको जीतगढीलाई संरक्षण गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने, पाल्पामा लिफ्ट खानेपानी, लुम्बिनीमा सांस्कृतिक स्मार्ट सिटी, बुटवल–भैरहवा र कोहलपुर–नेपालगञ्जलाई मेगा सिटी बनाउने, पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने जस्ता योजना बजेटमा समेटिएका छन्।

२ वर्षमा औधोगिक क्षेत्र निर्माण

केही समयदेखि चर्चामा रहेर केही महिनाअघि मात्रै शिलान्यास भएको रुपन्देहीको मोतिपूरको औद्योगिक क्षेत्र २ वर्षभित्र पूरा गरिने बजेटमा उल्लेख छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा बन्ने बुटवल मेडिकल कलेजको डीपीआर पूरा गरी निर्माणको काम शुरू गर्ने, रूपन्देहीको बेलहियामा मालबाहक गाडी पार्किङ गर्न ‘पार्किङ ग्राम’ बनाउने योजना बजेटमा छन्। बर्दियाको राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्तामा आगामी दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।।

सुरुङमार्ग निर्माण

केही दिनअघि मात्रै ग्लोबल टेण्डर भएको सिद्धबाबा क्षेत्रको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने, सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेलिकेटेड राजमार्ग बनाउने बुटवल–कोहलपुर सडकलाई चार लेनको बनाउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ। पूर्ब–पश्चिम राजमार्गको दुम्कीवास–वर्दघाट, कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गको बबई–छिन्चु, पाल्पा–तम्घास सडकको प्रभास–जोर्ते खण्डमा सुरुङ्गमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।

सिमाक्षेत्र जोड्ने चारलेन सडक

पुर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराई–मधेशका १८ जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न हुन बाँकी जिल्ला तथा सडक खण्डको विस्तार गर्न वजेट विनियोजन गरिएको छ । बुटवल–कोहलपुर र कोहलपुर–वनवासा खण्डको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। यस राजमार्गको सघन बस्ती भएको क्षेत्रमा सर्भिस लेन, अण्डरपास तथा फ्लाइओभर, चुरे क्षेत्रमा टनेल र वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु टनेल समेत निर्माण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको वजेटमा उल्लेख छ।

विद्युतीय बस र भूमीगत तार

बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी, कोहलपुर–नेपालगञ्ज लगायतका देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै बुटवलमा विद्युत् तार भूमिगत गर्ने योजना पनि बजेटमा छ।

पुनः जागृत शहर र बस्ती स्थानान्तरण

यो अन्तर्गत लुम्विनीको तानसेन लगायतका पुराना शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गरी शहर पुनःजागृत गरिने भएको छ । यस्तै जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न र छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत गरी खानेपानी, विद्युत, सडक लगायत विकासका आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउन लुम्विनीको अर्घाखाँचीमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने छ।

सघन शहरी विकास

विपद्बाट विस्थापित परिवारका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्विनीका गुल्मी दाङ्ग बाँके, वर्दियामा कार्यान्वयन गरिनेछ। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई–मधेशका जिल्ला सदरमुकामहरू नेपालगञ्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी तथा तीव्ररुपमा शहरीकरण भइरहेका नगरपालिकाहरूमा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जनपार्क, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका शहरी पूर्वाधार आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गर्नु भएको छ।

साभार -presspati.com

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *