जेठ १६, २०७८ आइतबार
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सवाल–जवाफ भएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि कानुन व्यवसायी र महान्यायाधीवक्ताबीच सवाल–जवाफ भएको हो । न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दा हेरेको र त्यससम्बन्धी गरेको फैसलाले अहिलेको अवस्था आएकाले उहाँलाई इजलासमा नराख्न रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले माग गरेका थिए । तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिले नेकपा नभइ प्रधानमन्त्री विपक्षी भएकाले श्रेष्ठले हेर्न मिल्ने भनेपछि दुवै पक्षबीच केही समय सवाल–जवाफ भएको थियो ।महान्यायाधीवक्ता बडालले रिट निवेदकको तर्फबाट अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको समेत आरोप लगाउनुभयो । बडालले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको खबर सार्वजनिक हुनु र विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर गरेको निर्णयले पनि स्वच्छ सुनुवाइमा असर पारेको आरोप लगाउनुभयो । गएको शुक्रवार पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे विवाद हुँदा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसी संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्नेबारे भोलि निर्णय हुने र त्यसपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुने बताएको छ ।