पार्बती आचार्य कपिलबस्तु
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकार सञ्जालको भेलाले राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालको संयोजकमा रेनु सेनलाई सर्बसहमत संयोजकमा चयन गरेको छ । बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन कार्यक्रम लागु भएका सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वन उपभोक्ता समूहहरुले राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरेको हो ।
पछिल्लो पटक संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वनमा चरम भ्रष्टाचार र वन फँडानी भएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई रोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
रुख कटान, संकलन, ओसारपसार गर्ने कार्य जेठ १५ पछि बन्द नै छ । सो निर्णयले गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा पर्नुका साथै वन व्यवस्थापनमा ठुलो धक्का पुगेको साझेदारी वन महासंघका केन्द्रीय सह–संयोजक जयप्रकाश पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् ।
‘राज्य व्यवस्था समितिको यस्तो गैरजिम्मेवारी र अवैद्यानिक निर्णयले उपभोक्तादेखि वन व्यवस्थापन र सरकारको अर्थनीतिसम्म धक्का पुगेको हुँदा त्यसको कदमविरुद्ध हामी सबै एक जुट हुँदैछौँ उनले भने ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन वास्तवमै वैज्ञानिक कार्यक्रम भएकोले यसको पक्षमा राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरी दवाव दिन थालिएको बताएका छन् । सञ्जालमार्फत विरोधलाई व्यापक बनाउने अभियान भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् ।
यसैगरी जेठ १५ गतेको मन्त्रि परिषदको असंबैधानिक निर्णणले अंकुश लगाउने कार्य भएसंगै काठहरु जंगलमा नै सडेका छन् । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत कसैले गलत कार्य गरेयो भन्दैमा राम्रो काम गर्नेलाई समेत एकैठाउँ मुछेर लैजान नहुने हो ।
जुन औंला काटिएको छ उहि औंला मात्र बाँधिनु पर्नेमा सबै सरिर बाँधिनु गलत हो यसमा सरकारले नसोंच्दीदा अहिले सबैले दुख पाउनु परेको बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक रेनु सेनले जानकारी दिईन् ।
लाखौँ ब्यक्तीले रोजगारी पाएको, करोडौँको राजश्व आम्दानी भैरहेको र उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा काठ पाउने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बिषयमा सञ्जालका पदाधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, सिन्धुली लगायत तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा वन फँडानी भएको भन्दै यस कार्यक्रममा तीब्र आलोचना भएको थियो । हाल देश भित्र ७ सय ६३ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र ७ चक्ला वनमा यो कार्यक्रम लागु भएको बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन राष्ट्रिय सञ्जालले जनाएको छ ।
