काठमाडौं , साउन २२
सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।अधिवक्ता प्रवेश केसीले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटको पेशी साउन २५ गते तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
यही साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भुमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै रिट निवेदक केसीले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । केसीले रिटमा संविधानको धारा ३५ र ३६ मा आवास र दलितसम्बन्धी मौलिक हक रहेको र ती हकको उद्देश्य प्राप्त नहुँदै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रकाशित : २०७८ श्रावण २२, शुक्रबार ०८:२६
