भैरहवा,आश्विन ९
नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम नरोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीको साधारणसभा तथा भवन उद्घाटन कार्यक्रममा शनिवार भैरहवामा बोल्दै पौडेलले अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका निर्णयलाई कार्यान्वन गर्दै एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० सँग ऋण सम्झौता गरी बहुवर्षीय अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरी निर्माणको काम छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
पौडेलले काउन्टर पार्टस् फन्ड नेपाल सरकारले व्यर्होने आफूले गरेको निर्णय अगाडि बढाउन, एडबीसँग सम्झौता गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गर्न, सक्षम कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्दै विमानस्थलको ‘सेकेन्ड फेज’को निर्माण काम अगाडि बढाउन पौडेलले सरकारलाई आग्रह गरे ।
सरकारले अगाडि बढाएको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य नयाँ सरकारले ‘होल्ड’ गरेको भन्दै त्यो आफूलाई मान्य नहुने पौडेलले बताए ।
हामीले सेकेन्ड फेजका काम अगाडि बढाएका थियौं । जसअन्तर्गत आउँदो ५० वर्षलाई धान्ने अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिङ ९टिटु० बनाउने, टयाक्सी वे र फराकिलो पार्किङ लगायतका आधुनिक पूर्वाधार तयारी गर्ने कार्य अगाडि बढाउन एडीबीले ७ अर्ब लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले ७ अर्ब गरी १४ अर्ब लगानीमा सेकेन्ड फेजको काम अगाडि बढाउने मोडालिटी तयार भएको थियो । एडीबी ऋण सम्झौता गर्न ‘रेडी’ अवस्थामा छ तर सरकारले काम अगाडि बढाएन,’ पौडेलले भने ।
पौडेलले थपे, ‘गत असार महिनामा मैले ‘सेकेन्ड फेज’को पूर्वाधार बनाउन ‘काउन्टर पार्टस् फन्ड’ सरकारले व्यहोर्ने जानकारीका साथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थिएँ । त्यसको आधारमा एडीबीसँग सम्झौता भएर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो तर सरकार परिवर्तन भएपछि एडीबीसँग सम्झौता पनि गरिएको छैन । काउन्टर पार्टस् फन्डको निर्णय पनि गरेको छैन । योजनाको काम सरकारले होल्ड गरेर बस्यो ।’
सरकारले विमानस्थलको काम रोक्यो भने लुम्बिनी प्रदेश र रूपन्देहीका जनताको विरोधको सामना गर्न तयार रहन सरकारलाई चुनौती दिए । पहिलो चरणको निर्माणको काम चलिरहेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली र पौडेलले विमानस्थलको स्थलगत अवलोकनपछि विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षमताको बनाउने प्राविधिकहरूको सुझाव अनुसार अघिल्लो सरकारले थप ५०० विगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
