लुदअ ६ फागुन, काठमाडौं
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को तीन वटा दरबन्दी थप्ने निर्णय गर्यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी थपेको चाहिं होइन ।
हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले १९ वैशाख २०७९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदैछन् । उनीसँगै एआईजी हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कार्कीले पनि अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि बन्ने आईजीपीले ३० वैशाखका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने छन् । जानकारहरुका अनुसार त्यही चुनावलाई लक्षित गरेर आफू अनुकूल आईजीपी बनाउने गरी देउवाले एआईजीको दरबन्दी थपेका हुन् ।
यदि अहिले एआईजीको दरबन्दी थप नभएको भए विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा मात्रै आईजीपीको प्रतिस्पर्धी हुने थिए । पोखरेल र थापालाई पूर्ववर्ती ओली सरकारले ‘अस्वाभाविक’ रुपमा बढुवा गरेका थिए । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका नातेदार विश्वराजलाई भावी आईजीपीका रुपमा सुरक्षित गराउन ओली सरकारले २७ कात्तिक २०७७ मा एआईजीको दरबन्दी थपेर बढुवा गरेको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई समेत थाहै नदिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पोखरेलका लागि एआईजीको एउटा दरबन्दी थपेको थियो । त्यसविरुद्ध संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उजुरी पर्यो, तर सरकारले आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गरेन । एसएसपीबाट डीआईजी बढुवामा हुँदा पनि पोखरेललाई ओली सरकारले ब्याचबाट एकल बढुवा गरिदिएको थियो ।
जतिवेला पोखरेललाई बालुवाटारले अघि बढाइरहेको थियो, त्यतिवेला एमाले नेताहरुको बुझाइ पाँच वर्ष ओलीकै नेतृत्वमा सरकार रहन्छ भन्ने थियो । तर सरकार धर्मराउन थालेका वेला ओलीनिकट केही नेताहरुको जोडबलमा फेरि डीआईजी सहकुलबहादुर थापाका लागि दरबन्दी थप गर्ने काम भयो ।
‘चुनावी आईजीपीका लागि दुई जना मात्र प्रतिस्पर्धी भए, जो बढुवा भए पनि एमालेकै रुचिको अधिकृत आईजीपी बन्छ भन्ने बालुवाटारको बुझाइ रह्यो’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले कांग्रेसको सरकार आएपछि उनीहरुलाई अरु पनि प्रतिस्पर्धी छन् भन्ने पार्न पनि एआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रयास सुरु भयो ।’
कांग्रेसले चाहेको प्रहरी अधिकृतलाई अघि बढाउन एआईजीको एउटा दरबन्दी थप्दा हुन्थ्यो । तर सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको लबिइङका कारण मन्त्रिपरिषद्ले एकै पटक तीन एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
