सरकारले केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि अध्यादेश ल्याइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । भूमिसम्बन्धी तथा एनआरएनएसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ ।सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्षसम्म नेपाल बस्दा भिसा निःशुल्क गरिने भएको छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिउको छ । विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनुनपर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।सरकारको कार्यसम्पादन सरलीकरण गर्दै सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानुनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण सात दिनभित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन हुने भएको हो ।श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ भने कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडित सँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पुनरावेदन गर्दा विगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने भएको छ । वृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने तथा योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिएको पनि जनाइएको छ ।
तीन करोडसम्मको राजश्व विवाद राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने, राजश्व चुहावट मुद्दामा विगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र विगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको पनि जनाइएको छ ।कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी शेयर बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राखिएका छन् । कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ र कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नु पर्ने जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमुलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामुलक उद्योग पनि स्थापना हुन सक्ने भएका छन् ।