अवकाशप्राप्त कर्मचारी अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहरिए निवृत्तिभरण रोकिने भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम चरणमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न सांसदहरू सहमत भएका हुन्।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
तर अदालतबाट कुनै कर्मचारीले पुनरावेदनमार्फत सफाइ पाएमा बिचको अवधिको पेन्सन पाउने उल्लेख थियो। तर अब नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले यो व्यवस्थालाई हटाएर दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थामा सहमति गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवा प्राप्त गरेको व्यक्ति अन्य लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर मासिक तलब सुविधा र निवृत्तिभरणमध्ये एक मात्र छनोट गरी लिनुपर्ने सहमति भएको थियो । उपसमितिको प्रस्तावलाई हटाएर सरकारले गरेको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
