मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले अहिलेको सबै प्रक्रिया स्थगित गरी संक्रमणकालिन न्यायका दुई आयोगमा फेरि शुरुदेखि प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन् ।उनीहरुले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई अहिलेको नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रियालाई निरन्तरता नदिन भनेका छन् । उनीहरुले पदाधिकारीहरु छनौटका लागि नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
पीडितसँग परामर्श गर्नुपर्ने अनि समितिकै पहलमा अध्यक्ष र सदस्यहरुको थप उम्मेद्वारहरु पहिचान गरेर नयाँ संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले समयको अभाव भएमा सरकारलाई आग्रह गरेर समय थप्नसकिने भनी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
१८ बैशाखमा द्वन्द्वपिडितका संस्थाहरुले संक्रमणकालिन न्यायका दुई आयोगका पदाधिकारी छनौटमा असहमती व्यक्ति गर्दै आफूहरुको भावना विपरितको काम भएमा समानान्तर प्रकृतिको नागरिक आयोग गठन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
पीडित केन्द्रित नभई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने भन्दै उनीहरुले समितिले पछिल्लोपटक प्रकाशित गरेको सूचीलाई ‘निराशाजनक प्रदर्शन’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
पदाधिकारी छनौटका नाममा पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई राखेर सिफारिस समिति गठन भएको, पुरानै ढर्रामा काम अघि बढेको, प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी हुनको साटो कर्मकाण्डी र यान्त्रिक बनेको भन्दै उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘उपयुक्त व्यक्तिको सक्रियतापूर्वक खोजी नगरी दलीय भागबण्डाको आधारमै नाम सिफारिस गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु जस्ता कारणले नै छनौट प्रक्रियाप्रति पीडित समुदायको विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’एड्भोकेसी फोरम नेपाल, एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समिति, इन्सेक, जुरी नेपाल लगायतले विज्ञप्तिमार्फत खवरदारी गरेका हुन् ।