द्वन्द्वपीडितहरू आबद्ध विभिन्न संघसंस्था र सञ्जालहरूले संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पीडितलाई सघाउन आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति बारे द्वन्द्वपीडितहरूको ७ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै पीडितहरूले आयोगहरूका पदाधिकारीलाई जागिर छोडेर पीडितलाई सघाउन आग्रह गरेका हुन् ।
छनौट समितिबाट सिफारिस भई नियुक्त पाएका व्यक्तिहरू कसैमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफलताको कडी पीडित समुदायको स्वामित्व र विश्वास हो भन्ने किञ्चित पनि ज्ञान छ भने जागिरको लालसा नराखी नियुक्तिलाई अस्वीकार गरेकार द्वन्द्वपीडित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि पीडितहरूले आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरी भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न खोजिएको भन्दै सिफारिस समितिले अघि बढाउने सबै प्रक्रिया अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
पीडितहरूको दबाबका बावजुद सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा सत्तारुढ दलहरूले अघि बढाएको भागबण्डा अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
यो काम स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग गठनका लागि १८ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको समेत अवहेलना भएको पीडितहरूले निष्कर्ष निकालेक छन् । सर्वोच्चले उक्त आदेशमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।‘सरकार र छनौट समितिको असहिष्णु व्यवहारबाट हामीले त अपमानित भएको अनुभूत गरेका छौं नै । यसबाट संविधानको पनि अपमान भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘किनकि संविधानको शिर अर्थात् प्रस्तावनामा नै पीडित समुदायको बलिदानी रयोगदानलाई सम्झिंदै उच्च सम्मान प्रकट गरिएको छ ।’द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र समितिको व्यवहार संवैधानिक सम्मानको खिलापमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरू एक ठाउँमा उभिएर अहिले अघि बढिरहेको प्रक्रिया रोक्न र प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न गर्दै आएका छन् ।द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीहरूको हालै गरिएको नियुक्तिलाई ‘अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीयभागबन्डामा आधारित’ भन्दै छनौट र नियुक्तिप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।पीडितहरूले सरकारसँग अहिलेको प्रक्रिया सच्चाएर विश्वसनीय र पारदर्शी छनौट तथा नियुक्ति सुनिश्चित नगरेसम्म आन्दोलन र विरोध जारी राख्ने जनाएका छन् ।