रास्वपा र राप्रपाको अवरोधबीच गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि लागेको आरोपको स्पष्टीकरण दिन शुक्रवार छेकिन्छ कि भन्ने भयमा लम्किएर संसद्को रोष्टममा उक्लिए।

करिब तेत्तीस मिनेट रोष्टमा बिताएर उनले आक्रोश, आवेग र उत्तेजना मात्र होइन हडवडाहट र चिच्याहटसमेत मिसाएर ‘निर्दोष रहे पनि आफू विरुद्ध नियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले राजनीतिक आक्रमण भएको’ जिकिर गरे। तर, आरोप लगाइनुका आधार र कारणलाई गतिलो तथ्य र तर्कले काट्न भने सकेनन्।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको मागमा जेठ १३ यता संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। मुद्दाको उठान रास्वपाले गरे पनि प्रमुख विपक्षी दल हुनुको नाताले मागको अगुवाइ माओवादी केन्द्रले गर्दै आएको थियो।

तर, माओवादी केन्द्रले अन्तिम समयमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बेगर नै सत्तापक्षसँग शङ्कास्पद दुई बुँदे सहमति गरेपछि नैतिक जीतको मुद्रामा रोष्टम चढेका गृहमन्त्री लेखकले सुनपानी छर्केर आफूलाई पवित्र प्रमाणित गर्न त खोजे।

तर, उनको त्यो प्रयास पदीय जिम्मेवारी र आचरण तथा नैतिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको कसीमा प्रतिरक्षात्मक भाषण बढी र जिम्मेवार मन्त्रीको जबाफदेही अभिव्यक्ति कम थियो।

भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी गम्भीर अपराध र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। यस सन्दर्भमा, गृहमन्त्रीको कर्तव्य व्यक्तिगत आरोपको खण्डन गर्नु मात्र होइन, समग्र समस्याको गहिराइमा पुगेर त्यसलाई निर्मूल पार्न सरकारले चालेका कदमबारे सदन र जनतालाई आश्वस्त पार्नु पनि हो।

तर, मन्त्री लेखकको स्पष्टीकरण व्यक्तिगत बचाउमा यति केन्द्रित भयो कि, उनले यो प्रकरणका पीडित नागरिक र यसले राष्ट्रलाई पारेको असरबारे खासै संवेदनशीलता देखाएनन्। जबाफदेहिताको मर्म भनेको ‘म निर्दोष छु’ भन्नु मात्र होइन, ‘मेरो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयमा यस्तो हुन नदिन म यसो गर्दै छु’ भनेर प्रस्ट पार्नु पनि हो। तर, मन्त्री लेखकले ‘मेरो कार्यकालमा मात्र हो र, अरू मन्त्री हुँदा पनि त चलेकै थियो नि’ भनेर उम्किने बाटो रोजे।

उनले भने, ‘अन्य मन्त्रीज्यूको पालामा यस्तै र योभन्दा बढी नै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जुन अफवाह फैलाएर मेरो कार्यकालमा अत्यधिक भिजिट भिसामा गएको भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ। भिजिट भिसा कुनै मन्त्रीले घटाउने वा बढाउने होइन।’

गृहमन्त्रीले ‘भिजिट भिसा कुनै मन्त्रीले घटाउने वा बढाउने होइन’ त भने तर वर्ष र बाहिरिनेको सङ्ख्या प्रस्तुत गर्दै आफ्नोभन्दा अरू मन्त्रीको कार्यकालको तथ्याङ्क बढी छ भनेर जिद्दी गरिरहे।

संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर बोल्ने मन्त्रीबाट संयमित र मर्यादित शैली एवं तथ्यपरक विषय र सन्दर्भको अपेक्षा हुन्छ नै। तर, गृहमन्त्री लेखकको प्रस्तुति आक्रामक, उत्तेजित र विशेषतः रास्वपाप्रति असहिष्णु थियो। गृहमन्त्री लेखकले पार्टीको नामै त लिएनन् तर, त्यसको कार्यालयबाट आफू विरुद्ध जाहेरी दिन किर्ते काम गरिरहेको गम्भीर आक्षेप लगाए।

उनले धम्कीपूर्वक भने, ‘केही पार्टीका कार्यालयमा नक्कली पीडितलाई बोलाएर, तथाकथित जाहेरी लेखेर मेराविरुद्ध विभिन्न ठाउँमा दर्ता गर्ने कुचेष्टा भइरहेका छन्। त्यस्तो किर्ते, जालसाज र अमर्यादित काम गरेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नेलाई कारबाही हुन्छ।’

नैतिक रूपमा, जब कुनै मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लाग्छ, उसले आफूलाई छानबिनको दायराभन्दा माथि राख्नु हुँदैन। निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेर आफ्नो नैतिक उचाइ देखाउनु पर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग दुई बुँदे सहमति भएसँगै राजीनामाको खड्गो टरेपछि मन्त्री लेखकले आफ्नो राजीनामा माग्नेलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गरेर लकारे।

‘हिजोका दिनमा कतिपय मन्त्री पदासीन रहँदा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा भ्रष्टाचारजन्य अनुसन्धान र कारबाही हुँदा कति मन्त्रीहरूले राजनीनामा दिनुभएको थियो ? जवाफ दिने नैतिक तागत कोसँग छ ? गृहमन्त्रीले प्रश्नमाथि प्रश्न थपिरहे। विपक्षी दलले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा परेपछि गृहमन्त्रीका शङ्कास्पद क्रियाकलापको आधारमा संलग्नताको आशङ्का र संरक्षणको दाबीसहित छानबिनको माग गर्दै आएका थिए। तर, मन्त्री लेखकले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको भन्दै अर्को संयन्त्र आवश्यक नपर्ने जिकिर गरे।

गृहमन्त्रीले भने, ‘कुनै पनि राष्ट्रसेवकले गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कामको अनुसन्धान, अभियोजनलगायत कार्य गर्न सक्षम संवैधानिक निकाय छ। उसले गर्ने काम–कारबाहीलाई कमजोर पार्ने र स्वयं आयोगलाई समेत अनुसन्धानमा प्रभावित पार्ने कार्य कतैबाट गरिनुहुन्न भन्ने विषयमा म स्पष्ट छु।’

विपक्षी दलले तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछिको अनुसन्धान अख्तियारले जारी राखे पनि भिजिट भिसासँग मानव तस्करीजस्तो संगठित फौजदारी अपराध पनि जोडिएकाले त्यसको अनुसन्धान अख्तियारले गर्न नसक्ने भन्दै छुट्टै छानबिन संयन्त्रको माग गर्दै आएका थिए। तर, गृहमन्त्री लेखकले फौजदारी कसुर आकर्षित हुने छानबिनलाई अस्वीकार गरिदिए।

सुशासनको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो। जब सरकार वा मन्त्रीका काम–कारबाहीमाथि संसदमा प्रश्न उठ्छ, त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य हो। सरकार, सत्तारुढ दल र आरोप लागेका मन्त्रीले छानबिनलाई ठाडै अस्वीकार गर्नु भनेको कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गर्नु हो। यो शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत छ।

लोकतन्त्रमा कोही पनि कानूनभन्दा माथि र कुनै पनि निकाय छानबिनभन्दा पर हुँदैन भन्ने मान्यता विपरीत गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो राजीनामाको मागलाई संविधान र संघीयताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतासँग जोडेर प्रश्नात्मक उपव्याख्याको प्रयास समेत गरे। ‘मैले यो व्यवस्था जोगाउनुपर्छ, संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई फाल्न पाइँदैन, यो संविधान च्यात्न पाइँदैन भनेर दृढतापूर्वक उभिइरहँदा मेराविरुद्ध आक्रमण हुने ?’ उनको प्रश्न थियो।

गृहमन्त्री लेखकले २०६४ सालमा श्रम मन्त्री हुँदा वैदेशिक रोजगार ऐन ल्याएर वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने मानव तस्करी नियन्त्रणमा अहंम भूमिका खेल्ने आफूलाई भिजिट भिसाको बहानामा मानव तस्करीको समेत आरोप लगाइनु सह्य नहुने बताए।

आफू २०६४ सालमा श्रम मन्त्री हुँदा आएको वैदेशिक रोजगार ऐन र त्यही बेला चार वटा देशसँग भएको श्रम सम्झौतालाई लेखकले सरकारको होइन आफ्नै व्यक्तिगत उपलब्धि झैं (कु) व्याख्या गरे। मानौँ, त्यस बेला रमेश लेखकको सट्टा अर्को कोही श्रम मन्त्री भएको भए ती काम हुँदै हुँदैनथ्यो।

वेल घेरेर नाराबाजी गरिरहेका अघिल्लो सरकारका श्रम मन्त्री डीपी अर्यालतर्फ संकेत गर्दै उनले खिसिट्युरीसहित प्रश्न गरे, ‘मन्त्री बन्नुभएका माननीय सदस्य यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले मन्त्री हुँदा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुभयो ?’

ठीक एक वर्षअघि सहकारी प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन विशेष समितिको मागमा लेखकले संसदमा आक्रामक गतिविधि देखाएका थिए।

रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा त्यसकै बदला लिएको ठानेर पनि होला गृहमन्त्री लेखक रास्वपाप्रति आक्रामक र आक्रोशित देखिएका, सुनिएका थिए। रास्वपाका सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जोडेर आफूलाई तुलना नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘तत्कालीन गृहमन्त्रीज्यूको हकमा किटानी जाहेरी परेको थियो। त्यसमा स्वयं प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको थियो।

उहाँले पनि राजीनामा गर्नुभएको होइन, छानबिन अगाडि बढेको अवस्था हो। मेरा राजीनामा माग्दै हुनुहुन्छ, यो राजनीतिक, नैतिक, वैधानिक कुनै आधारमा पनि युक्तिसंगत छैन।’

गृहमन्त्री लेखकले सहसचिव तीर्थराज भट्टाईलाई आफूले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय पठाएको त स्वीकारे तर उनलाई गृह मन्त्रालयमा अरू नै मन्त्रीले भित्र्याएको भन्दै भित्र्याउने पो दोषी भन्ने हदको (कु)तर्क गरे। ‘निज सहसचिवले यसअघि मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गरिसक्नुभएको छ, जो मभन्दा अगाडिका माननीय मन्त्रीज्यूहरूबाट खटनपटन भएको थियो’ दोष पन्छाउने उद्देश्य साथ गृहमन्त्रीले संसदमा भने।

प्रक्रियामाथिको प्रहार, तथ्यमाथिको मौनता: गृहमन्त्री लेखकले आरोपको तथ्यगत खण्डन गर्नुभन्दा बढी आरोप लगाउनेको नियत र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए।

गृहमन्त्री लेखकले एक जनाको बढुवापछि अख्तियारमा दुई जना डीआइजी भएको भन्दै एक जनाको अन्तै पदस्थापना गरिएको दाबी गरे। भिजिट भिसाको अनुसन्धान सुरु भए लगतै अख्तियारका डीआइजी हिमालयकुमार श्रेष्ठको सरुवा भएपछि, अनुसन्धान प्रभावित पार्न सरुवा गरिएको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना भएको थियो।

त्यसबारे सदनमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्रीले भने, ‘एकजना डीआइजी त्यहीँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ रहेका एसएसपी पनि प्रोमोसन भएर डीआइजी हुनुभयो। अनि, अख्तियारमै दुईजना डीआइजी भएपछि एक जनालाई सार्नु परेन त। के तपाईं भएको भए दुबै जना डीआइजी राख्नु हुन्थ्यो।’

गृहमन्त्रीको दाबी सहि हो भने पनि प्रश्न त उठ्छ, एसएसपीबाट बढुवा हुनेको अन्त पदस्थापना गरिन्छ कि दरबन्दीमै रहेका नियमित डीआइजीकोरु अनि, बिहान सरुवा र आलोचनापछि साँझ थमौती चाहिँ किन गरियोरु गृहमन्त्रीले सदनमा स्पष्ट पारेनन्। उनले तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिए लगत्तै विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका १३ नायव सुब्बाको किन एकैपटक सरुवा गरियो भन्नेबारे पनि सदनमा केही बताएनन्।

अब गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण अभिव्यक्तिलाई केही कोणबाट थप केलाऔँ।

प्रतिरक्षात्मक आक्रामकता: मनोविज्ञानमा, जब कोही व्यक्ति आफूमाथि लागेको आरोपबाट अत्यधिक असुरक्षित महसुस गर्छ, उसले शान्त र तथ्यपरक जवाफ दिनुको सट्टा आक्रामक शैली अपनाउँछ। मन्त्री लेखकको अभिव्यक्तिमा देखिएको आक्रामकतालाई धेरैले उनको आत्मविश्वासको सट्टा कमजोरीको सङ्केतका रूपमा बुझे। ‘उत्तम रक्षा भनेको आक्रमण हो’ भन्ने रणनीतिले राजनीतिक मैदानमा काम गरे पनि सार्वजनिक विश्वास जित्न सधैँ सफल हुँदैन।

प्रक्रियामाथिको प्रहार, तथ्यमाथिको मौनता: गृहमन्त्री लेखकले आरोपको तथ्यगत खण्डन गर्नुभन्दा बढी आरोप लगाउनेको नियत र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए। अनि, आफूमाथिको आरोपलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ र ‘सरकारलाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र’को लेपन लगाए। जब कुनै व्यक्तिले आफूमाथि लागेको आरोपको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी आरोप लगाउनेको नियतमाथि मात्रै प्रहार गर्छ, तब उसले मूल प्रश्नबाट भाग्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिन्छ।

छानबिनबाट उन्मुक्तिको आशा: आरोप सत्य हो वा मिथ्या भनेर छुटाउने सबैभन्दा उत्तम विधि भनेको निष्पक्ष छानबिन हो। यदि आफू निर्दोष छु भन्ने प्रमाणित गर्ने चाहना हो भने गृहमन्त्रीले ‘म कुनै पनि छानबिनका लागि तयार छु, बरु संसदीय समिति बनाएर सत्य तथ्य बाहिर ल्याइयोस्’ भनेर चुनौती दिन सक्नुपथ्यो। तर, छानबिन समितिको मागलाई नै अस्वीकार गर्दा कतै केही लुकाउन खोजिएको त होइन ? भन्ने आम आशंकालाई बल पुगेको छ।

आत्मप्रसंशाको दम्भः गृहमन्त्रीको प्रस्तुतिमा एक प्रकारको दम्भ देखिन्थ्यो, जसले उनी संसद् र सांसदहरूलाई जवाफ दिनुभन्दा पनि पाठ पढाउन खोज्दै छन् भन्ने सन्देश गयो। उनी एक आरोपितका रुपमा होइन अभिभानीका रुपमा प्रस्तुत भए। यो शैलीले सांसदहरू र आमनागरिकलाई विश्वासमा लिनुको सट्टा झनै चिढ्याउने काम गरेको छ।

सारमा, गृहमन्त्री लेखकले संसदमा दिइएको स्पष्टीकरण पदीय जिम्मेवारी र लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताको दृष्टिकोणले अत्यन्तै कमजोर र तथ्यहरुको ढाकछोपमा केन्द्रित थियो। त्यो कुशल राजनीतिक वक्ताको हडवडाहटपूर्ण प्रतिरक्षात्मक भाषण थियो, तर एक जिम्मेवार र नैतिकवान् गृहमन्त्रीको पारदर्शी जवाफ थिएन।

व्यक्तिगत आरोपको खण्डन गर्ने हतारोमा उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, सुशासनको मर्म र पदीय आचरणका आधारभूत मान्यतालाई नजरअन्दाज गरे। यही कारणले गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरणले उठेका प्रश्नहरूलाई शान्त पार्नुको सट्टा, नयाँ आशंकालाई बढाएको छ। राजीनामा र छानबिनको अडानमा रहेको माओवादी केन्द्रको अप्रत्याशित ‘युटर्न’ले त झन् सत्ता र प्रमुख विपक्षीको चोचोमोचो र गणितीय शक्तिको बलमा ठूला काण्डहरु यसरी नै सामसुम पारिने त होइन भन्ने आशंकालाई झन् बल दिएको छ।