काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले सरकारका पहिलो १०० दिन नागरिकलाई परिणाममुखी काम देखाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्न खोजिएको भन्ने आशंकाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए। मन्त्री तिमिल्सिनाले लोकतन्त्रको मूल आधार नै प्रेस स्वतन्त्रता भएकाले त्यसलाई कसैले पनि हनन गर्न नसक्ने बताए । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध भए त्यसको समाधानका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।
‘हामी १०० दिन नागरिकलाई रिजल्ट देखाउन अत्यन्तै व्यस्त थियौं । यसविचमा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्न खोज्यो भन्ने मनसाय धेरैको रहेको पाए । तर यस विषयमा चिन्तित नहुन सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरुमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनेको प्रेस स्वतन्त्रता हो भन्ने पूर्ण जानकारी छ । कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्र हनन गर्न सक्दैन । संवैधानिक हकलाई कार्यान्वय गर्न सरकारले बाधा पुर्यायो भने देशभित्र विभिन्न विधिहरु छन् । तर मन्त्रालयको तर्फबाट म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छु र प्रेस स्वतन्त्र हनन भएको विषय केही छन् भने छलफल गर्न सक्छौं । यस विषयमा चिन्तित नहुन सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै प्रेस स्वतन्त्रता हननसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो वा समस्या भए संवाद र छलफलमार्फत समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको चौथो अंगका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अझ बलियो, संस्थागत, विश्वसनीय र व्यावसायिक बनाउन सञ्चार मन्त्रालय तथा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै पत्रकारिता जगतले पनि आफ्नो गरिमा, विश्वसनीयता र सामाजिक दायित्व कायम राख्न जिम्मेवार अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सञ्चारसम्बन्धी कानुन, प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताबारे राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता रहेको बताइन् । अब बन्ने संघीय सञ्चार कानुन कस्तो हुनुपर्छ, पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने तथा पत्रकार स्वयंको व्यावसायिक उत्तरदायित्व कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने विषय सम्मेलनको प्रमुख छलफलका एजेन्डा रहेको जानकारी दिइन्।
