काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता नहुने तालिम सञ्चालन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। तालिमको उद्देश्य केवल सीप प्रदान गर्नु नभई रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब श्रम मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने सबै तालिमलाई रोजगारीसँग अनिवार्य रूपमा जोडिने बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग भएको छलफलमा मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको जिम्मेवारी पढाउने भए पनि श्रम मन्त्रालयको भूमिका सीपसँगै रोजगारी सुनिश्चित गर्नु भएको बताए।
‘स्किल भएर मात्रै पुग्दैन, प्लेसमेन्ट पनि हुनुपर्छ। नत्र पढाउने काम हाम्रो होइन,’ मन्त्री यादवले भने। उनले विगतमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीको अपनत्व नहुँदा तालिमका बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी साउनभित्र रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) लागू गरिने जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले हालको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रणाली वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गर्दै तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित नयाँ ढाँचा तयार भइरहेको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा तयार भइरहेको उक्त ढाँचाले हिमाल, पहाड र तराईका साथै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिकका लागि प्रदेशगत तथा क्षेत्रगत आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
देशभर विभिन्न निकायमार्फत वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च हुने भए पनि त्यसको अपेक्षित प्रतिफल नदेखिएको भन्दै मन्त्री यादवले प्रभावहीन तथा अल्पकालीन तालिम रोक्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई यसै साता पत्राचार गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए।
उनले तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल साक्षी होइन, साझेदार बनाएर श्रम बजारको वास्तविक मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने स्पष्ट पारे।
