लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिष्ट्रार तथा सञ्चार परिषद् स्थापनाका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावना विपरित नियन्त्रणमुखी कानून बनाउन लागेको भन्दै उनीहरुले विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र लुम्बिनी प्रदेश समितिले आज गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी पत्रकारहरुले विधेयकमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजाय जस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखिएकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा मन्त्री र सदस्यहरू अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू रहने गरी ल्याइएकोमा पनि सहभागी पत्रकारहरुले असहमति जनाउँदै अध्यक्षमा सञ्चार विज्ञ र बहुमत सदस्यहरु पत्रकार आवद्ध संघसंस्थाहरुबाट राखिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय लगायतका प्रावधानहरु संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । भर्चुअल छलफलमा पत्रकार सम्वद्ध विभिन्न संघ संगठन र लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरुले समेत आफ्ना सुझाव राख्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेको महासंघका प्रदेश सहासचिव विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
