लुदअ ,काठमाडौं, साउन ३

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा आइतबार अध्यादेश खारेज गरेकी छन्अध्यादेश खारेज भएपनि त्यसअनुसारको नियुक्ति कायमै रहन्छ । संविधान अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, सभामुख, प्रधानन्यायाधीस, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्। हाल उपसभामुख पद रिक्त रहेको छ। तर, ओलीले भने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जना मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएका थिए । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सो अध्यादेश पुष ५ गते मात्र जारी भएको थियो भने सोही दिन अध्यादेश अनुसार ३ जना मात्र पदाधिकारी बसेर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्तपदको पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो

फागुन २३ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सरकारले अध्यादेश पेश गर्न खोज्दा विपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेश नै पेश गरेको थिएन । त्यसपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपनि पुनः सोही अध्यादेश जारी गरेका थिए । ओलीले अध्यादेशमार्फत गरेको निर्णयका आधारमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । तर, सर्वोच्चले सो अध्यादेशबारे कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । गत मंसिर ३० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।