सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा सर्वाेच्च अदालतमा अाज रिट निवेदन दर्ता भएको छ । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरोधमा अधिवक्ता प्रवेश केसी ले आज शुक्रवार दिउँसो सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।
सरकारले संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व बोकेकाे आयोगलाई कर्तव्यसम्पन्न नहुँदै हचुवाको भरमा खारेज गर्न नमिल्ने भनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ । यस्तै सरकारको निर्णयले भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
यो रिटको पेसी साउन २५ गते सोमवारका लागि तोकिएको सर्वाेच्चले अदालतले जनाएको छ । गएको साउन १९ गते मङ्गलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान अायाेग खारेजकाे निर्णय बदर हुने वा नहुने साउन २५ गते निर्क्याेल हुनेछ ।
प्रकाशित : २०७८ श्रावण २२, शुक्रबार १३:३०
