आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट बिहीबार सार्वजनिक हुँदै छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा दिउँसो ३ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ९३० मा उल्लिखित अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप बिहीबार बजेट सार्वजनिक हुन लागेको हो । बढ्दो दायित्व र खुम्चँदो राजस्वको दबाबबिच अर्थमन्त्रीले १९ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । त्यसो त राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपियाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । यद्यपि बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा बढ्ने मागका कारण विगतमा बजेट सीमाभन्दा बढी आकारकै बजेट ल्याएको प्रवृत्ति देखिन्छ ।
आगामी बजेट अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई उच्च महत्वमा राखेर ल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै बजेटमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी विनियोजन हुने पनि उनले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय बजेटमा आयोजना बैङ्कमा नपरेका र तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका आयोजना पर्ने छैनन् ।
बजेट सार्वजनिक हुनुपूर्व वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेर बढाइने, आयकरको स्ल्याब बढाइने र कर्मचारीको तलब बढाइने जस्ता विषयले चर्चा पाएका छन् । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो दायित्वका कारण पनि सरकारले वृद्धभत्ताको उमेरमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो । त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर र महँगीको आधारमा तलबमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण तलब बढाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता अर्थ मन्त्रालयलाई छ ।
स्रोत व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय सेवा र विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करमा हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नपुग स्रोत भने सरकारले बाह्य र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने छ । आगामी आवका लागि सरकारले साढे छ खर्ब रुपियाँको घाटा बजेट ल्याउन सक्ने गरी सिलिङ समितिले तोकेको छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुपूर्व संसद्मा चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण पनि पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बजेट वक्तव्यसँगै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक, अर्थसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पेस गर्नुहुने छ ।
नेपालमा बजेट सार्वजनिक हुन लागेको ७४ वर्ष पुगेको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २००८ माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले नेपालमा पहिलो पटक बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए । राणा शासनकालमा मुलुकको आम्दानी र खर्चबारे कसैलाई थाहा नहुने र प्रजातन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रको आम्दानी र खर्चबारे जान्ने हक जनतालाई हुने भएको बजेट ल्याइएको तत्कालीन वक्तव्यमा उल्लेख थियो ।
पहिलो बजेटले सरकारको आम्दानी तीन करोड पाँच लाख १६ हजार अनुमान गरेको थियो । त्यस्तै खर्च भने पाँच करोड २५ लाख २१ हजार हुने अनुमान गरिएको थियो । बजेटका लागि नपुग रकम सरकारका विभिन्न मौज्दातबाट गाभ्ने र थप नपुगका लागि सहायता लिने उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो बजेटपछि २०४६ सालपछि पुनस्र्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि गठित सरकारका अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको आव २०४८÷४९ को बजेटलाई महत्वपूर्ण बजेटका रूपमा स्मरण गरिन्छ । त्यसअघि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारकै योगदान बढी रहेकोमा उक्त बजेटपछि निजी क्षेत्रलाई लगानीका क्षेत्र खुला गरिएको मात्र होइन लाइसेन्स राजलाई अन्त्य गरियो ।
बजेटले लिएको खुला र उदारवादी नीतिका कारण त्यसलाई नेपालको आर्थिक सुधारको पहिलो चरण पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसपछि अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले ल्याएको २०५३÷५४ को बजेटले वित्तीय अनुशासन र कर प्रणालीमा ल्याएको सुधारका कारण पनि त्यसको चर्चा हुने गरेको छ ।