रुसले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा चीन, उत्तर कोरिया र इरानको सहयोग लिएपछि केही अमेरिकी र बेलायती अधिकारीहरूले यसलाई नयाँ ध्रुवको संज्ञा दिए ।
यी चार देशहरू अमेरिका र यसका सहयोगीहरूप्रति अधिनायकवादविरुद्ध एकजुट भएको जस्तो देखिन्थ्यो । तर, इरानले रुसलाई युद्धका लागि ड्रोन र ब्यालिष्टिक मिसाइलहरू बेचेको र चीनलाई तेल आपूर्ति गरे पनि कुनै फलदायी परिणाम दिएन । यसले यी राष्ट्रहरूबीचको एकतामाथि शंका उत्पन्न गरायो ।
अन्य तीन देशहरूले इरानलाई इजरायलसँगको युद्धमा वा अमेरिकी सेनाले इरानी आणविक स्थलहरूमा बमबारी गर्दा सहयोग गर्न हतार गरेनन् । चार देशहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली दुई देश, चीन र रुसले अमेरिकी कदमको औपचारिक निन्दा गरे । तर, इरानलाई भौतिक रूपमा सहयोग गर्न कुनै कदम चालेनन् ।
यो द्वन्द्वमा रुस र चीनले इरानको उद्धारमा हतार नगरेको कार्नेगी रसिया युरेसिया केन्द्रका निर्देशक अलेक्जेन्डर गाबुएभले बताए । “यसले समग्र ध्रुवको अवधारणा नकार्छ । हरेक देश आफैँमा निकै स्वार्थी छन् र अरूको युद्धमा फस्न चाहँदैन,” उनले थपे, “यी युद्धहरू र द्वन्द्वहरू फरक–फरक प्रकृतिका छन् । यी देशहरूले अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले जस्तो संरचना, मूल्य र संस्थागत सम्बन्धहरू बताउँदैनन् ।”
यी चार राष्ट्रहरू सबैमा अधिनायकवादी शासन प्रणाली छ । र, अमेरिकाप्रति शत्रुता राख्छन्, जसले परम्परागत रूपमा यी देशहरूलाई कमजोर बनाउने र उनीहरूको वैधानिकतामाथि चुनौती दिने लक्ष्य राख्छ । यी देशहरूबीच केही रणनीतिक सम्बन्धहरू पनि छन् । उनीहरूले एकअर्कासँग व्यापार र हतियार प्रविधि साझेदारी गरेर अमेरिका नेतृत्वको आर्थिक प्रतिबन्धहरूलाई कमजोर बनाएका छन् ।
यी देशहरूमध्ये रुस र उत्तर कोरियाबीच मात्र पारस्परिक रक्षा सन्धि छ । रुसलाई हतियार उपलब्ध गराउनुका साथै उत्तर कोरियाले युक्रेनी सेनाविरुद्ध रुसीहरूसँगै लड्न १४ हजारभन्दा बढी सैनिकहरू पठाएको छ ।
उनीहरूको सम्बन्ध विगतमा दुवै देश कम्युनिस्ट हुनु र सन् १९५० देखि १९५३ सम्म कोरियाली प्रायद्वीपमा भएको अमेरिका–विरोधी युद्धमा आधारित छ । जसमा माओको चीनले पनि भाग लिएको थियो ।
यो इतिहासले चीन र रुसबीचको निकट सम्बन्धलाई पनि स्पष्ट गर्छ, जुन अमेरिकी सरकार र विश्वको अधिकांश हिस्साका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमध्ये एक हो ।
दुई देशका नेताहरूले धेरै वर्षदेखि व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित गरेका छन्, र उनीहरूका सरकारहरूले रुसले फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि पूणयुद्धमा जानुभन्दा केही हप्ताअगाडि कुनै सीमा नभएको साझेदारी भएको घोषणा गरेका थिए ।
चीनले अझै पनि ट्रम्पअघिको अमेरिका र लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले प्रवर्द्धन गरेका केही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पालना गर्नुको महत्व देख्छ । युद्धको समयमा रुसलाई ठूलो मात्रामा हतियार सहायता पठाउन चाहेको छैन । तर, अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यसले रुसको रक्षा औद्योगिक आधार पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेको छ । रुसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्तामध्ये एक बनेको छ ।
रुस र इरानबीच यस्तो प्रकारको सम्बन्ध कहिल्यै रहेन । जसमा एउटा मुद्दा धर्मसँग सम्बन्धित छ । इरान एउटा धार्मिक शासन (थियोक्रेसी) भएको देश हो, जसको शासकीय संरचनालाई अन्य तीन धर्मनिरपेक्ष, परम्परागत रूपमा समाजवादी राष्ट्रहरूले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छन् ।
रुस र चीन दुवैले इस्लामिक कट्टरपन्थको फैलावटलाई चिन्ताको रूपमा हेर्छन् । चीनका नेता सी जिनफिङले मध्यम इस्लामिक समुदायविरुद्ध पनि कठोर कदम चालेका छन्, आफ्नो देशको उत्तरपश्चिममा रहेका उइघुर र काजाख जातीय समूहहरूको केही इस्लामिक अभ्यासहरूलाई दबाएका छन् ।
पुटिन र राष्ट्रपति ट्रम्पले जुन १४ मा इजरायल–इरान युद्धबारे फोनवार्ता गरे । पुटिनले मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव राखे । पुटिनले रुसले इरानलाई आणविक ऊर्जा संयन्त्र निर्माणमा सहयोग गरेको छ । थप दुई रियाक्टरहरूमा सहायता प्रदान गरिरहेको सार्वजनिक रूपमा बताए ।
उनले इरानसँग रुसको साझेदारीको कुरा गरे पनि युद्धमा इरानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताप्रतिबारे अनिच्छा व्यक्त गरे ।
इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले जुन २३ मा मस्कोमा पुटिनसँग भेट गरे, जुन अमेरिकी हवाई आक्रमणको भोलिपल्ट थियो । तर, रुसी पक्षको भेटघाटको सारांशमा सामान्य कूटनीतिक समर्थनको अभिव्यक्तिबाहेक खासै केही उल्लेख थिएन । त्यही दिन इरानले कतारमा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडामा प्रतीकात्मक मिसाइल आक्रमण गर्यो । त्यसपछि इजरायल र अमेरिकासँग युद्धविराममा सहमत भयो ।
चीनले पनि यो संकट विकसित हुँदा तटस्थ भएर अवलोकन गर्यो । सी जिनफिङले भने, “सबै पक्षले द्वन्द्वलाई कम गर्न काम गर्नुपर्छ ।” जब ट्रम्पले इरानमाथि अमेरिकी आक्रमणको आदेश दिए, चीनले उक्त आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकालाई संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र उल्लंघन गरेको आरोप लगायो ।
तर रुसजस्तै चीनले पनि इरानलाई भौतिक सहयोग पठाएन । यद्यपि, चीनले क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूमा कहिलेकाहीँ आधिकारिक अडान लिन्छ । तर, प्रायः आफ्ना स्वार्थहरू सन्तुलनमा राख्न तटस्थ देखिन खोज्छ । वर्षौंदेखि चीनले इरानका दुई प्रतिद्वन्द्वी साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ । साउदी अरब इरानजस्तै चीनको लागि ठूलो तेल निर्यातकर्ता हो ।
विस्तारित क्षेत्रीय युद्धले ती देशहरूबाट चीनको तेल आयातलाई जोखिममा पार्न सक्छ । त्यसैले चीनले शत्रुता भड्काउनुभन्दा शान्ती कायम गर्न खोज्छ ।
मध्यपूर्वमा तटस्थ मध्यस्थकर्ता बन्ने चीनको उद्देश्य सन् २०२३ को मार्चमा स्पष्ट भयो, जब यसले इरान र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्झौता सम्पन्न गर्न सहयोग गर्यो ।
चीनले त्यही अवसरलाई उपयोग गरेर इरानको क्षेत्रीय साझेदार सिरियासँग (त्यतिबेला बसर अल असदको शासन थियो) नजिकको सम्बन्ध विकास गर्यो ।
त्यो समयमा चीनको मध्यपूर्वमा प्रभाव उच्चतम बिन्दुमा थियो । पेकिङ विश्वविद्यालयमा पढाएका र चीनको विदेश नीति अध्ययन गर्ने नेपल्सको ‘एल ओरिएन्टाले’ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एन्रिको फार्डेलाले भने, “अब, इरान युद्धले कमजोर भएको र बशर अल–असदलाई विद्रोहीहरूले सत्ताच्युत गरेको अवस्थामा, चीनले इरान–इजरायल द्वन्द्वको वरिपरि सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेको छ । यसको उद्देश्य यो क्षेत्रमा कुन सरकार, राजनीतिक समूह वा लडाकु समूहहरू सबैभन्दा शक्तिशाली बनेर उदाउँछन् भनेर हेर्न सकियोस् ।”
वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरकी चीनको विदेश नीति अध्ययनकर्ता युन सनले चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरियाको लागि ध्रुवको अवधारणा अझै पनि मान्य भएको तर्क गर्छिन् । यद्यपि, यी चार देशहरूबीच पारस्परिक रक्षा सम्झौता छैन । र, उनीहरूले अमेरिका विरोधी, पश्चिम विरोधी र उदार लोकतन्त्र विरोधी दृष्टिकोण राख्छन् ।
तर, चीनको इरानप्रतिको समर्थनमा सीमाहरू रहेको सनले बताउँछिन् । चिनियाँ अधिकारीहरूलाई इरानको धार्मिक नेतृत्वप्रति विश्वासको कमी छ, र उनीहरूले इरानलाई बाह्य सम्बन्धमा अति अन्जान, अवसरवादी, अनिर्णय र अस्थिर ठान्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
चिनियाँ अधिकारीहरूलाई इरान उत्तर कोरियाजस्तै एउटा अलग्गिएको देश हो र सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ उतार–चढाव आए पनि इरानलाई चीनको आवश्यकता छ भन्ने थाहा छ ।
इरानले इजरायलसँग युद्धविराममा सहमति जनाएपछि जुन २६ मा इरानका रक्षा मन्त्री अजिज नसिरजादेहले युद्ध सुरू भएपछिको चीनको छिङदाओ सहरमा पहिलो विदेश यात्रा गरे जहाँ चीन र रुस नेतृत्वको युरेसियाली सुरक्षा समूह, सांघाई सहयोग संगठनको बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
