असार ३,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो । यो विषय नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएको भन्दै उहाँले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई पनि नदिएको बताउनुभयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरिएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभएको छ । २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको भन्दै उहाँले यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्नसमेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।यस्तै उहाँले संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगिकार गरेको भन्दै निर्दलीयको परिकल्पनासमेत नगरिएको बताउनुभएको छ ।रिट निवेदकको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्विप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्ने उहाँको तर्क छ । यस्तै उहाँले वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था पहिले पनि नभएको र अब पनि नहुने बताउनुभएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र त्यसो नभए धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत रहेको बताउनुभएको छ । जवाफकै क्रममा उहाँले राजनीतिक स्थिरताका लागि चुनाव अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ ।