नेकपा एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो । सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालले संसद् जस्तो महत्त्वपूर्ण थलोबाट पनि देशको विरुद्ध केही हुन्छ कि भनेर आम नागरिक चिन्तित भएको बताउनुभएको छ । उहाँले अमेरिकी सहायता एमसीसी सम्झौताको बारेमा संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै खनालले देशका नागरिकले नेपाल र यहाँको कानुनविरुद्ध नभई सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता रक्षाका लागि सडक आन्दोलन गरिरहेको र संसद्ले पनि गलत गर्छ कि भनेर चिन्तामा रहेको बताउनुभयो । खनालले एसमीसीसम्बन्धी सबै सम्झौता सदनमा पेस गरेर अध्यनपछि मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसीमाथि दलहरूबीच व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको घोषणा गर्ने सहमति भएको भन्ने सुनिएको र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेर नाराबाजी गरिरहँदा एमालेकै सांसद भीम रावलले रोस्टममै पुगेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्व र सुरक्षाको विषयलाई संसदमा व्यापक छलफल नगरि विरोधकै बीच र हतारमा पारित गर्न लागेको भन्दै विरोध गर्नुभयो । उहाँले एमसीसीले नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने र नेपाललाई सुरक्षा चुनौती हुने दाबी गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राम्रो उद्देश्य र लक्ष्य लिएर आएकाले एमसीसीको विरोध आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले अमेरिकी सहायता एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय, सार्वभौकिकता र राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसलाई अस्वीकार गर्ने पनि बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसीलाई अहिले पास गर्नु भनेको देशलाई द्वन्द्वमा लैजानु भएको दाबी गर्नुभएको छ । लिङ्देनले एमसीसीको विषयमा सम्पूर्ण देश नै विवाद र अन्योलमा परेको बेला संसदबाट सामान्य छलफल गरेर यसलाई पारित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।