फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गर्दै नेपाली सेनाले आफ्नो तैनाथी बढाएको छ। यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको विमानस्थल, कारागार लगायत महत्वपूर्ण कार्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा निर्वाचनको समयमा सेनाले गर्ने भएको हो।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले निर्वाचनमा यस्ता ८२ वटा स्थानको सुरक्षा गर्नेछ। हालसम्म २९ वटा स्थानमा सेनाले सुरक्षा दिन थालेको र प्रहरीलाई निर्वाचनका लागि पठाइएको स्रोतले बताएको छ।
अन्य स्थानमा पनि नेपाली सेनाले सुरक्षा जिम्मा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षा समितिले नै त्यहाँको अवस्था र एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार समन्वय गरेर सेनालाई सुरक्षा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने सेनाका केन्द्रीय प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए।
‘अप्रेसनल गतिविधि हो, त्यसो भएको हुनाले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर कसरी बदली गर्ने, सेना र प्रहरीले सँगै कति दिन ड्युटी गर्ने भनेर योजना अनुसार नै काम भइरहेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘जिल्ला–जिल्लाले एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार आफै समन्वय गरिरहेका छन्।’
आफ्नो जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, मतदान केन्द्रको संख्या र अवस्था अनुसार सम्बन्धित जिल्लाले नै सुरक्षा जिम्मेवारी बदलीको निर्णय गरिरहेका छन्। सोमबार साँझसम्म ८ वटा विमानस्थलको सुरक्षामा नेपाली सेना खटिइसकेको छ।
गृह स्रोतका अनुसार कोसी प्रदेशका खोटाङको थामखर्क विमानस्थलस्थित नागरिक उड्डयन कार्यालय, ओखलढुंगाको रुम्जाटार विमानस्थलस्थित नागरिक उड्डयन कार्यालयको पनि सेनाले ड्युटी लिइसकेको छ।
यस्तै मधेसमा नागरिक उड्डयन कार्यालय सप्तरी, राजविराज र जनकपुर विमानस्थलमा पनि सेना खटिएको छ।
बागमतीमा चितवनको भरतपुर विमानस्थल, लुम्बिनी प्रदेशमा दाङको टरीगाउँ विमानस्थल तुलसीपुर र नेपालगन्ज विमानस्थल बाँकेमा सेना खटिएको छ। कर्णालीमा सुर्खेत विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा पनि नेपाली सेनाले लिएको छ। अन्य विमानस्थलमा पनि प्रहरीसँग समन्वय गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।
यस्तै केन्द्रीय कारागार नुवाकोटसहित देशका १५ वटा कारागारको सुरक्षा जिम्मा पनि नेपाली सेनाले लिइसकेको छ। यी कारागारको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई अब निर्वाचनमा परिचालन गरिनेछ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीका फाइल सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतमा लैजानका लागि दुई जना प्रहरी राखेर बाँकी सबै प्रहरीलाई निर्वाचनमा परिचालन गरिनेछ। कैदीबन्दीलाई ल्याउने र लैजाने जिम्मेवारी पनि अब नेपाली सेनाले नै गर्नेछ।
जिल्ला कारागार उदयपुर र ओखलढुंगा, मकवानपुरको भिमफेदी कारागार, चितवनको भरतपुर कारागार, जिल्ला कारागार धादिङ, रुपन्देहीको जिल्ला कारागार भैरहवा, कपिलवस्तु कारागार, दाङको घोराही कारागार, दाङकै तुलसीपुर कारागार, बाँकेको जिल्ला कारागार नेपालगञ्ज र नौबस्ता कारागार कोहलपुरमा नेपाली सेना खटिएको छ।
यस्तै बर्दिया कारागार, पाल्पाको तानसेनस्थित कारागार र कारागार कार्यालय सुर्खेतमा पनि अब नेपाली सेना खटिएको छ। यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएका अन्य संरचनामा पनि नेपाली सेनाले निर्वाचनको अवधिमा सुरक्षा दिनेछ।
बाराको जितपुर उपमहानगरपालिका २२ स्थित प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगन्ज इन्धन डिपो र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका ५ नयाँपुलस्थित थ्रीबी हाइड्रोपावरमा पनि नेपाली सेना खटिएको छ।
धनुषाको जनकपुरस्थित प्रदेश सभा भवन, जिल्ला अदालत धनुषा, उच्च अदालत जनकपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पनि सुरक्षाका लागि सेनाले जिम्मेवारी लिएको छ। यहाँ कार्यरत प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गरिएको छ।
यसअघि ललितपुरको नक्खु कारागारसहित १२ वटा कारागारको ड्युटीमा सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएको छ। दाङका दुवै कारागार, कपिलवस्तु, नेपालगन्जको बालसुधार गृह र कारागार, मकवानपुरको भिमफेदी कारागार, नुवाकोटको केन्द्रीय कार्यालय, सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी र पर्साका कारागारको सुरक्षा पनि सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ। यीमध्ये सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी र पर्सा कारागारको सुरक्षा जिम्मेवारी पनि सेनालाई हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ। नक्खु कारागारमा पनि निर्वाचनपहिले नै सेनाले सुरक्षा थाल्नेछ।
देशका अन्य स्थानमा रहेका कारागार, विमानस्थलसहितका महत्वपूर्ण संरचना, कार्यालय र प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिने एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामै उल्लेख छ। यस्ता कार्यालय अझै ५३ वटा छन्। यी स्थानमा पनि प्रहरी र सेनाले समन्वय गरेर क्रमशः सुरक्षा जिम्मेवारी अदलीबदली गरिरहेका छन्।
निर्वाचन सम्पन्न भएर सुरक्षा अवस्था सामान्य बनेसँगै पुनः यी स्थानको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनाले प्रहरीलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछ। मतपरिणाम सार्वजनिक भएर शान्ति सुरक्षाको अवस्था समान्य भएपछि सेना ब्यारेक फर्किने सुरक्षा योजना छ।
यस्तै निर्वाचनका लागि पनि नेपाली सेना परिचालन हुनेछ। देशभरका मतदान केन्द्रमा सेना सुरक्षाका लागि खट्नेछ। यसअघि जस्तै सेनालाई तेस्रो घेराको सुरक्षा जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ। तर आवश्यक परे सम्बन्धित मतदानकेन्द्रको निर्वाचन अधिकृत र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर सेनाले थप जिम्मेवारी लिन सक्नेछ।
मतपत्र छपाइमा खटिरहेको सेनाले मतपत्र ढुवानी, मतदानपछि मतपेटिका ढुवानी र मतगणनास्थलमा पनि सेना खटिनेछ। जेनजी आन्दोलनपछि देशको सुरक्षा अवस्था असामान्य रहेको भन्दै यसपटक थप चुनौती आकलन गरिएको छ। निर्वाचनमा झण्डै ८० हजार नेपाली सेना, ७२ हजार नेपाल प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी परिचालनको तयारी गरिएको छ।
देशका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा फागुन २१ गते एकसाथ निर्वाचन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
