१२ जेठ, धनगढी ।
नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले तत्काल सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।
कोभिड–१९ महामारी लगायतको अवस्थालाई हेरेर तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने र यसबारे सबै दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले जानकारी दिइन् । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । स्थायी कमिटीलाई चुनौती दिंदै समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारको संकट टरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५ सांसद छन् । बुधबारको बैठकमा २१ जना सहभागी थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले ५२ सदस्य छन् । सबभन्दा ठूलो दल एमालेका २५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भागबण्डाका आधारमा माओवादीका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षीय नेताहरु मात्र रहेको स्थायी कमिटी बैठकले सोमबार मात्र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन भनेको थियो । त्यस्तै नेपालले अहिलेको समस्या आफै समाधान गर्नपर्ने पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘नेपालले पछिल्लो समस्या आफ्नै घरेलु ढाँचा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रहेर समाधान गर्नुपर्छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।
त्यस्तै एक छिमेकी मुलुक भएका नाताले भारतले सधैं नेपालको प्रगति, शान्ति, स्थिरता र विकासको यात्रामा समर्थन गर्ने पनि विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप रहेको भन्ने धारणा विकास भएको समयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण आएको हो । केही दिनअघि मात्रै नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रन्जित रेले ‘भारत नेपालमा निरंकुश शासनको पक्षमा छ भन्ने आम धारणा’ लाई भारतले हटाउनुपर्ने बताएका थिए ।
