१९ जेठ, पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभामा प्रि बजेट छलफल भइरहेको छ । तर सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नलिएकाले अवैधानिक भन्दै विपक्षी दलहरुले सुझाव दिएका छैनन् ।

विपक्षीलाई काउन्टर दिने क्रममा बुधबार सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । वैशाख १५ गते नियमविपरीत सूचना टाँसेर प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेको प्रसंग उप्काउँदै उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।   मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रमुख सचेतक पियारी थापाले दिएको निवेदनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सूचना टँसेर बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसबेला पनि एमालेले सभामुखको राजीनामा मागेको थियो । तर प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै एमालेले यो मुद्दा छाड्यो ।

बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा एमाले प्रदेशसभा सदस्य गुरुङले सभामुख त भनेनन् तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रमुख भन्दै राजीनामा मागेका हुन् ।

विपक्षी सांसदले बारम्बार सत्तारुढ दलको नैतिकताबारे प्रश्न उठाइरहेको भन्दै उनले वैशाख १५ को प्रसंग उप्काए । नैतिकता मापन गर्ने यन्त्र जनता नै भएको भन्दै उनले भने, ‘अविश्वास प्रस्तावमा १५ गते मतदान हुने कार्यसूचीमा आइसकेको कार्यक्रमलाई सत्ता पक्ष वा सरकारले सूचना टाँस गरेको हो रु के नैतिकता भन्नेले कार्य व्यवस्थामा बस्नेले राजीनामा दिनुपर्दैन रु’

प्रदेशसभा सञ्चालनमा सभामुखलाई सहजीकरण गर्न सबै दलका सदस्यहरु भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको छ, जसको प्रमुख सभामुख हुन्छन् ।

सत्तारुढ सांसद गुरुङले आफ्नो राजीनामा मागेपछि सभामुख अधिकारीले बीचमै रोक्दै नियमावली हेरेरमात्रै बोल्न आग्रह गरे । सांसद गुरुङले आफ्नो भनाइ नसक्दै सभामुख अधिकारीले बीचमै रोक्दै भने, ‘माननीय सदस्य ज्यू, ‘। नियमावली हेर्नुस् ।’

सांसद गुरुङ पुनः सरकारको वैधानिकताबारे विपक्षीले उठाएको प्रसंगतिर मोडिए । उनले प्रदेश सरकार कानुनबमोजिम नै गठन भएकाले बजेट विनियोजन विधेयक ल्याएको जिकिर गरे ।

‘जहाँसम्म वैधानिकताको कुरा उठाएको छ । वैधानिक त संविधानको धारा १६८ ९४० बमोजिमको सरकार होइन यो रु यस्तो सरकारले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको छ,’ उनले भने, ‘विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई अवैधानिक भन्ने रु अल्पमतको सरकारले ल्याउन ल्याउन पाइँदैन भन्ने हो भने त रु’

सांसद गुरुङले विश्वासको मत लिन समय बाँकी नै रहेकाले विपक्षीलाई नआत्तिन आग्रह गरे । ‘आउनुस् न विश्वासको मत लिन्छु भनेकै छ । आज १९ गते हो । जेठको ३१ गते होइन । अझै समय छ । किन आत्तिनुभएको माननीय ज्यूहरु रु’ उनले भने ।

सांसद गुरुङले प्रदेश सरकारलाई अस्थिरता ननिम्त्याउने र प्रतिगमनतिर नधकेल्ने हो भने छलफल गर्न जरुरी रहेको बताएपछि फेरि सभामुखले रोकेका थिए । उनले सांसद गुरुङको भनाइ सचिवालयको रेकर्डबाट हटाइने र बाँकी सांसदलाई समेत नियमावली अनरुप बोल्न निर्देशन दिए । ‘यो बोली यहाँबाट हटाइँदैछ । अरु नियमावली अनुरुप आउन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।

अर्को बैठक बिहीबार १ बजे बस्ने भएको छ ।