जेठ २६,
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गराउन परमादेश तथा अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो । सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । अदालतले संसद विघटनको बारेमा विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ । मुद्दामाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गर्नुभएको थियो । संवैधानिक इजलासले सुरुमा शेरबहादुर देउवाको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेका २९ रिटको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले देउवाको मुद्दाको परिणामबाट अरु मुद्दा पनि सम्बन्धित हुने भएकाले एउटा एकातिर अरु मुद्दा २९ वटा एकातिर राखेर सुनुवाइ हुने बताउनुभयो ।