लुदअ असार २७, काठमाडौं
सरकारले यस वर्ष बाढी पहिरो र डुबानबाट ३० लाख घर परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले पहिरोबाट साढे २ लाख घर परिवार, साढे १२ लाख बाढी, कटान, डुबानबाट र १५ लाख पानीजन्य रोग झाडापखाला, हैजाजस्ता महामारीबाट प्रभावित हुने जनाएको छ। ६ महिनाअघि सरकारले स्थापना गरेको प्राधिकरणले पहिरो, बाढी र पानीजन्य रोगबाट हुने क्षति कम भन्दा कम गर्न यस वर्ष कार्ययोजना बनाएरै काम थालेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले वैशाख १ गते बसेको तेस्रो विपद् परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको निर्देशनअनुसार कार्ययोजना बनाएरै विपद् व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्।
आफैं सतर्क बनौँ
यसवर्ष बाढी पहिरो र डुबानको जोखिम बढी भएकाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आफैं सर्तक भएर जोगिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्। ‘हामीले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छौँ, ३ दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमान हुने गरेको छ, बाढीको जोखिम रहेको ठाउँको पनि कतिपय स्थानमा जानकारी गराइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता ठाउँका स्थानीयले आफैं सचेत बनेर दिइएका सूचनामा पहुँच राखेर जोखिमबाट जोगिनुपर्ने अवस्था छ।
प्रजिअलाई पत्र
सरकारले तीन दिनअघि जोखिम युक्त जिल्लाका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छु, उनले भने, ुजिल्लाका सुरक्षा निकायलाई अलर्ट राखिएको छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन, विपद् व्यवस्थापनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ।’ विपद् जोखिम ब्यवस्थापन विज्ञ डा। कृष्ण देवकोटा स्थानीय बासीले आवश्यक सर्तकता अपनाउनुका साथै स्थानीय सरकारलाई विपद जोखिम न्युनीकरणका लागि गरिने कामको क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म यसबाट हुने क्षति रोक्न नसकिने बताउँछन्। केन्द्रमा सेमिनार र गोष्ठी गरेर मात्र जोखिम न्यूनिकरण गर्न नसकिने बताउँदै उनी योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार नीतिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्याइएको भए पनि त्यसअनुसारको क्षमता अभिबृद्धि गर्न नसक्दा उल्लेखनीय काम गर्न नसकिएको हो। विपद् जोखिम ब्यवस्थापन विज्ञ डा. देवकोटा क्षमता अनुसारको काम भने सरकारले गर्न नसकेको उनले बताएका छन्।
पूर्वानुमानको जानकारी
जल विज्ञ विनोद पराजुली बाढी र वर्षाको पूर्वानुमानलाई समयमै जनस्तरसम्म वा प्रभावित हुनसक्ने समुदाय र व्यक्तिसम्म पुर्याउन सके मात्रै मानवीय तथा भौतिक क्षति जोगाउन सकिने बताउँछन्। बाढी पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रशासकीय र ब्यवस्थापकीय योजना बनाउँदै वैज्ञानिक रुपमा सोचेर ठूलै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ। उनका अनुसार हालसम्म देशभर जोखिमयुक्त ठाउँमा भएका बत्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न नसक्नु, पहिरो जोखिम नक्सांकन गर्न नसक्नु, पहिरो पूर्व सूचना प्रणाली कमजोर हुन तथा पहिरोबाट हुने क्षति रोक्न सरकारले पर्याप्त पूर्व तयारीका काम नगर्दा धनजनको क्षति हुने गरेको छ। तर यसलाई तत्काल रोक्न नसकिए पनि सरकारले आवश्यक ऐन नियम बनाएर काम सुरु गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। उनका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पनि बस्तीहरु निर्माण हुदै जानु र पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई पनि मुख्य कारण मान्न सकिन्छ। भौगर्भिक हिसाबले कमजोर भूबनोट भएको मुलुक भएकाले चुरेको क्षेत्र र पहाडी भिरालो क्षेत्र जोखिममा रहेको भन्दै उनले जहाँ वर्षा केन्द्रित हुन्छ त्यहाँ बाढी पहिरो जाने खतरा रहेको औल्याएका छन्।
टोल फ्रि ११५५
जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले अहिले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरेर विभिन्न काम गरिरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी पहिरोबारे जानकारी दिन ११५५ नम्बरको टोल फ्री नम्बर र एसएमएस सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि यससम्बन्धी जानकारी दिने गरिएको छ। यतिले मात्र नभएर स्थानीय तहले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसंग प्रभावकारी ढङ्गले समन्वयको काम गर्नुपर्ने जल विज्ञ पराजुलीको सुझाव छ। तर अहिले भइरहेको सरकारी प्रयास तत्कालिन रुपमा क्षति न्यूनिकरण गर्ने बाहेक दीर्घकालिन समाधान भने होइन।
