लुदस,जितपुर । सरकारले सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाएको रोक तथा सञ्चार क्षेत्रप्रति बढ्दो असहज वातावरणको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तौलिहवामा धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय आह्वानअनुसार देशव्यापी रूपमा सञ्चालित आन्दोलन अन्तर्गत आयोजित उक्त कार्यक्रममा जिल्लाका अग्रज तथा क्रियाशील पत्रकारहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। धर्नामा नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाका अध्यक्ष डिलाराम भुसाल, महासंघका निवर्तमान लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी, कपिलवस्तु शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्य सहित महासंघका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी तथा प्रेस क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए।
धर्नाका क्रममा सहभागी पत्रकारहरूले “सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षा कायम गर”, “प्रेस विरोधी सरकारी निर्णय फिर्ता गर”, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको संवैधानिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर” लगायतका सन्देश अंकित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्वतन्त्र प्रेसमाथि कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रण वा दबाब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।
संचारकर्मीहरूले सरकारी विज्ञापनमा लगाइएको रोकले विशेषगरी मोफसलका सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन कटौतीले सूचना प्रवाहको अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिकको सूचनाको हक तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै चुनौती सिर्जना गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।
पत्रकार महासंघले सरकारले प्रेसमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने खालका निर्णयहरू गर्दै गएको आरोप लगाएको छ। महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरूले समेत सरकारका पछिल्ला निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र सञ्चार संस्थाहरूको अस्तित्वमाथि असर पार्ने कुनै पनि निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दै माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ।
लोकतन्त्रको निगरानीकर्ता र नागरिक आवाजको माध्यमका रूपमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम अन्ततः लोकतन्त्रकै हितविपरीत हुने भन्दै सहभागीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्।