दुदअ ३० असार, काठमाडौं
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच पहिलो दिन नै असमझदारी छताछुल्ल भएको छ । यो सुखद संकेत नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसीमा सकिन एक घण्टा मात्र बाँकी छँदा राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी दिएको थियो । सोमबार सर्वोच्च अदालतले २९ गते संसद पुनर्स्थापना गर्दै संविधानको धारा ७६९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई साँझ ५ बजेसम्म नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार अपरान्ह ४ बजे देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको सूचना निकाल्यो । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८र३र२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’
संविधानको कुन धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख नभएको देखेपछि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकाललाई फोन गरे । वक्तव्यमा संविधानको धारा ७६९५० नै उल्लेख गरिएको छैन, के भएको हो भन्ने उनको चासो थियो । ढकालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार भनेपछि त्यही बुझिन्छ भन्ने तर्क गरे । तर प्रवक्ता शर्माले प्रश्न गरे, ‘तपाईं हामीले बुझौंला, तर सात समुन्द्रपारी बसेकाहरुले पनि हेर्लान्, उनीहरु के बुझ्लान् रु नेपालमा संविधान नै छैन रु संविधानको धारा ७६९५० अनुसार दाबी गर्दा प्रक्रियाअनुसार नभएकाले सर्वोच्चले सच्याएको होइन रु’
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु मंगलबार देउवाको नियुक्तिमा जे भयो, त्यो सुखद संकेत नभएको बताउँछन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई शीतल निवासले जुन रुप ग्रहण गर्नुपर्थ्यो, त्यो नहुनु सुखद होइन ।’
ढकालले यसबारे छलफल गरेर खबर गरौंला भन्ने जवाफ दिए । तर लामो समयसम्म खबर आएन । स्रोतका अनुसार देउवा समूहका कतिपय नेताले सर्वोच्चको आदेशअनुसार भनेपछि भइहाल्यो भन्ने मत राखे । तर धेरैले सर्वोच्चको अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा चुक्न नहुने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ ।
