लुदअ, बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघिल्लो प्रदेश सरकारबाट मनोनित अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारी हटाएको छ ।आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्य हटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७६ पनि खारेज गरेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गठन आदेशका आधारमा ध्रुव मजगैयाँलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो ।
तर कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको अहिलेको सरकारले ऐन बनाएर मजगैयाँको ठाउँमा अनन्तराज घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेपछि मजगैयाँ अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई काममा नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयकलाई स्वीकृति
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरुको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रि«य योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघलाई पाँच लाख रकम सहयोग दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
यस्तै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी मस्यौदा गर्न बन्नेको विधेयक तर्जुमाका लगि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, सामाजिक व्यवहार ९मर्यादित र व्यवस्थित०गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश युवा परिषद्को स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाका लागि अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै आइसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने, कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा आवश्यक पर्ने रकम स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले माग गरेको आधारमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्लागत अनुगमन गर्न मन्त्रीहरु संयोजक रहेको अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो ।
बैठकले मुख्यमन्त्री केसी संयोजक रहेको राजनीतिक समिति, कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती संयोजक रहेको प्रशासन तथा विधेयक समिति र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सहसराम यादव संयोजक रहेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरेको छ ।
