बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी, मितव्ययी, पारदर्शी र परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेको मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको हो।

मार्गदर्शनअनुसार असार महिनामा अनिवार्य वा कानुनले तोकेका बाहेकका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। साथै, बजेट अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने तथा सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निकाय र निर्माण व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ।

चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने, दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रम रोक्का गरी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) प्रक्रियामार्फत मात्र गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खर्च कटौतीका लागि सम्भव भएसम्म कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट वा सरकारी सभाहलमा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

मार्गदर्शनले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता नदिने, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकजस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा आवश्यक परे बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी, सवारी साधन खरिदअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिकमा बुझाउनुपर्ने तथा पीएलएमबीआईएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

मार्गदर्शनमा मर्मत गर्न नसकिने सरकारी सवारीसाधन तथा जिन्सी सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने र निर्णयमा ढिलाइ, त्रुटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमानका कारण आयोजना महँगो बनाउने पदाधिकारीमाथि समेत कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।