काठमाडौं। सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन हक खारेज गरेको विरोधमा विभिन्न ६ वटा कर्मचारी संगठनहरुले सरकारप्रति आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारीका अध्यक्ष एमबहादुर खत्री, मधेशी निजामती कर्मचारी संगठनका कावा अध्यक्ष विजयकुमार यादव तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीता गुरुङले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय पुनर्विचार नगरे देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले सरकारको सो स्वेच्छाचारी कदमप्रति खेद व्यक्त गर्दै त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलन र कानुनी लडाइँ गरी दुवै आन्दोलनलाई सँगसँगै लिएर जाने बताएका छन् ।
ती संगठनहरुले सरकारले संविधानको धारा १७, धारा ३४, प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा २० लगायतका अधिकारको रक्षा गर्दै आमकर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले निजामती प्रशासनको इतिहासमा कर्मचारीका हक अधिकार र सेवा सुरक्षाका विषयमा २००९ तथा निरंकुश शाही शासनकालको बेला २०६२ सालमा समेत ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको स्मरण गर्दै त्यतिबेला खोसिएको अधिकार सामूहिक संघर्षबाट पुनस्र्थापित भएकाले यसपटक पनि पुनस्र्थापनाका लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
