काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदका सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा पुनर्बहाली गरिएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार यसअघि सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो। अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यसयता कानुन मन्त्रालयले सुविधा पुनःस्थापनाका लागि अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन।
अनुसूची संशोधनसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। अब सांसदहरूले स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्।
