काठमाण्डौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न खोजिरहेको बताएकी छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी हुन्। हालसम्म बनेका कृषि ऐन तथा नीतिहरू नागरिक केन्द्रित बन्न नसकेको भन्दै सरकारले त्यसमा काम गरिरहेको दाबी गरिन्।
उनले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन्। मन्त्री चौधरीले किसान पेशालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्ने भन्दै ‘म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हुँ’ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले रासायनिक मलमा भइरहेको ठूलो लगानीको विकल्प खोज्नुपर्ने समेत बताइन्। वार्षिक रूपमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने धारणा राखिन्।
उनले भनिन्, ‘अब कसैले के गर्छौँ भने सोध्दा म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हो भनेर गर्वका साथ भन्नसक्ने वातावरण बनाउनैपर्छ। त्यो कुरा पनि यो समितिको हातमा छ। अर्को कुरा, मलको विकल्प खोज्नैपर्छ अब। जुन ५०, ६० अर्ब रुपैयाँ हामी मलमा लगानी गर्दैछौँ त्यो अन्य कुरामा पनि गर्नसक्छौँ जसले किसानलाई सहयोग पुगोस्।’
मन्त्री चौधरीले अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव र सीमित स्रोतका कारण कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको समेत बताइन्।
