काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गतेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो ।
फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमले पुनः सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। अदालतले पूर्णपाठ दुई दिनभित्र सार्वजनिक हुने जनाएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट दायर गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल ले सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको पक्षमा आएको ऐतिहासिक फैसला भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनका अनुसार ढिलै भए पनि सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्याइएको छ र अब यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उक्त रिटमा असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबाट बहस भएको थियो। निजी सञ्चारमाध्यमको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
यो फैसला निजी सञ्चारमाध्यमको अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र समान अवसरको दृष्टिले एक महत्त्वपूर्ण कानुनी नजिरका रूपमा हेरिएको
