लुदअ जेठ ४
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ४० मुरीभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने किसान परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ ।  कोरोना सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न खाद्य सुरक्षाको जोखिम कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
स्याङजाको वालिङ नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीलाई लकडाउन तथा महामारीको असरले आर्थिक अभाव भै विस्थापित हुन नदिन पालिका नै जमानी बसेर ऋण उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले पहिलोपटक ल्याउन लागेको भूउपयोग ऐनको मस्यौदामा कृषि गर्न योग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोरोनाको जोखिमकाबीच यी खुशीका खबरले उत्साह पनि थपेको छ । यी कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी र दिगो हुन्छन् त्यो त पछि नै थाहा होला । तर कोरोना महामारीको कारण विश्व नै धर्मराइहेको यो बेला यस्ता खबरले आशाको सञ्चार गर्छन् ।

लकडाउन सुरु भएको दुई महिना हुनलाग्दा देशको अर्थ व्यवस्थामा डरलाग्दो असर परेको छ । केही बाहेक सबै व्यवसायहरु बन्द छन् । आम्दानी घटेको छ । ऋण बढेको छ । धेरै बरोजगार भएका छन् । भविष्यको चिन्ताले सबैको मन कुटुकुटु खान थालेको छ ।

कोरोना विरुद्धको लडाईँका बेला चाहेर पनि धेरैजसो व्यवसायहरु चलाउन सकिंदैन । यदि हरेक व्यक्ति र सबै तहका सरकारले मनैदेखि काम गर्ने हो भने कृषि नै यस्तो क्षेत्र हो जसले हाम्रो अर्थतन्त्र नासिनबाट रोक्छ भने महामारीसँगै भोकमरी आउने सम्भावना टार्ने कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा। महादेवप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब हाम्रो जोड कृषिमै हुन्छ र हुनुपर्छ । केही महिनामै प्रतिफल आउन थाल्छ, यदि बजारकै आशा नगरी आफ्नो लागि मात्र उत्पादन गर्न सकेमा पनि त्यो व्यक्ति र देशकै लागि ठूलो राहत हुनेछ ।’

भूतपूर्व उद्योग सचिव एवम् अर्थविद् कृष्ण ज्ञवाली पनि अहिलेको सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प खेतीपाती भएको बताउनुहुन्छ । लामो समयको लकडाउनमा धेरै व्यवसाय चाहेर पनि चलाउन सकिंदैन, अरु पनि सम्भावनाका क्षेत्र छन्, तर हामीसँग धेरै जमिन बाँझो रहेको र जनशक्ति खाली भैरहेको बेला खेतीपातीबाट बिग्रँदो अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यसका लागि सबै तहका सरकारहरुले तत्कालै कृषि सम्बन्धी प्याकेजहरु बनाउनुपर्ने र हरेक व्यक्ति यो कठिन अवस्थालाई आत्मसात गरेर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।