लुदअ काठमाडौं, पुस ८
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रणनीतिबारे मतभेद प्रकट भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा मंगलबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापन र इतर पक्षबीच मत विभाजित हुन पुगेको छ ।
संस्थापनका नेताहरुले संसद विघटनको विरुद्धमा आन्दोलन जान नहुने मत राख्दै आएका छन् भने इत पक्षले तत्काल आन्दोलनमा जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय सदस्यहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिवाद भन्दा अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने वरिष्ठ नेता राचन्द्र पौडल पक्षीय नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई उल्टाउन पार्टी सडक संघर्षमा जानुपर्ने पक्षमा मत राखेको पाइन्छ ।
देउवा र पौडेलबीच भनाभन
मंलगबार र बुधबार गरी ८ जनाले राखेको धारणमा यी दुई विषयमा मत विभाजित भएको छ । यसै विषयलाई लिएर बुधबार सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच बैठकमा भनाभन समेत भएको थियो । ओलीको कदमबारे सर्वोच्चको फैसला र नेकपाबारे निर्वाचन आयोग निर्णय नआएसम्म पार्टी आन्दोलन जान नहुने सभापति देउवाको भनाइ थियो ।
त्यसका प्रतिवादमा पौडेलले भने, ‘पार्टी कहिले फुट्छ ? निर्वाचन आयोगको निर्णय कहिले आउँछ भनेर काँग्रेस कुरेर बस्ने ? त्यतिञ्जेल सुतेर बस्ने ? आजै नै आन्दोलनको घोषण गर्नुपर्छ, । हामी सडकमा जानुपर्छ ।’
जवाफ देउवाले ‘कसले आन्दोलनमा जानुहुँदैन भनेको छ’ भनेका थिए । फेरि पौडेलले ‘जान भए तत्काल जानुपर्छ । लिङगरिङ गरेर हुँदैन’ भन्दै जंगिएका थिए । पौडेल र देउवाबीच सवाल जवाफ हन थालेपछि सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत र केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले सभापतिलाई बोल्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यता पौडेलले सही कुरा गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे बचाउमा उत्रिएका थिए ।
यस्तो छ आठ नेताको धारणा
यसअघि नेता आजको बैठकमा धारणा राख्दै पौडेल पक्षीय नेता रामशरण महतले संसद भंग गर्न सिंगो कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू नै सक्रिय रहेकोले यो वा त्यो खेमासँग सहकार्य गरेर भन्दा पनि काँग्रेस एक्लै विरोधमा उत्रिनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा संसद भंग गरेकोले सडकबाट प्रदर्शन गर्नुपर्ने महतको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्री र कम्युनिष्ट पार्टीका कारणले प्रतिनिधिसभा भंग भएको छ । हामी कुनै पनि खेमासँग मिलेर भन्दा पनि छुट्टै तरिकाले प्रतिरोधमा उत्रिनु पर्छ,’ महतले भने । यस्तै बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पार्टी पदाधिकारी बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनी गरेको ठहरबाट दायाँबायाँ नगरी सडक संघर्षमा जानुपर्ने मत राखे ।
‘चुनाव गर्नका लागि संसद विघटन गरिएको होइन, हामीले सर्वोच्च अदालतले के भन्छ भनेर कुरेर बस्ने होइन, काँग्रेसले के भन्छ भनेर सर्वोच्चलाई सुनाउने हो,’ थापाले बैठकमा राखेका कुरा रातोपाटीलाई सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम नसच्चिएसम्म चुनाव गर्ने बाटो नखुल्ने उनको भनाइ थियो । ‘सडकमा हामी गएनौं भने अर्को कोही जान्छ, सडक कहिल्यै खाली हुँदैन । असंवैधानिक कदम नसच्चिएसम्म चुनाव गर्ने बाटो खुल्दैन,’ थापाले भने ।
यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरु बलबहादुर केसीले सडक आन्दोलनको विकल्प रोज्न नहुने मत राखेका थिए । आनन्द ढु्ंगानाले संसद विघटन असंवैधानिक भए पनि आन्दोलनका स्वरुपबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले तत्काल आन्दोलन जान नहुने मत पनि राखेका थिए ।
आजको बैठकमा पौडेल पक्षीय दुई महत र केसी कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षीय थापा र देउवा पक्षीय ढुंगानाले आफ्नो धारणा राखेका थिए । जसमा थापाले पौडेल पक्षकै मतमा आफ्नो मत मिसाएका थिए । मंगलबारको बैठकमा धारणा राख्ने चार जनामा पनि मत विभाजित भएको थियो ।
हिजाको बैठमा वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध रहेका दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेका थिए । पौडेलले संविधान घाइते भइसकेकाले त्यसलाई बचाउन पनि संसद् पुनर्बहालीको आवश्यकता औल्याएका थिए ।
त्यसका लागि वैधानिक बाटोसँगै सडक संघर्ष विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो । ‘काँग्रेसले क्षणिक लाभहानि हेर्नु हुन्न । सत्तालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने होइन । महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा हो । संविधानलाई घाइते बनाउँदा हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्न,’ पौडेलले भने, ‘संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको यो कदमलाई उल्टाउन काँग्रेस सडक संघर्षमै जानुपर्छ ।’
मंगलबारको बैठकमा देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले पार्टी आन्दोलनमा नगइ चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताएका थिए । बहुमत केन्द्रीय सदस्य र आम कार्यकर्तापंक्ति नै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएका साउदको दाबी थियो ।
‘मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि बैध र अबैधानिक बहस हुदै गर्छ । अदालतले यसको निरुपण गर्ला । अदालतले जे गर्छ, त्यसलाई मान्नैपर्छ । सरकारले संसद्को निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि प्रतिपक्षी पार्टीको हैसियतले काँग्रेस निर्वाचनबाट पछाडि भाग्नु हुँदैन,’ साउदले भनेका थिए । काँग्रेसमाथि कम्युनिस्टबाट बारम्बार धोका हुने गरेकाले पार्टीको हितलाई केन्द्रमा खाखेर निर्वाचन जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘०७४ को चुनावमा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा हामीले सुइँको समेत पाएनौं । रामचन्द्र पौडेल १७ चोटि चुनाव लड्नुभयो तर सहयोग गरेनन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिमा धोका दिए,’ । कम्युनिस्टसँगै मिलेर सडकमा जानु उपयुक्त हुन्न । पार्टीको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने मेरो कमन सेन्सले अनभूति गरेको छैन । कसैलाई सुपरसेन्स छ भने मेरो भन्नु केही छैन ।’
यता केन्द्री सदस्य महेश आचार्यले मंगलबारको बैठकका केही आक्रमक धारणा राखेका थिए । अब कम्युनिस्टलाई देखाइ दिने समय आएको बताए थिए । ‘ओलीको मनपरीतन्त्रलाई नेकपाका नेताले टुलुटुलु हेरिरहे, नेकपामा कोही नेता राम्रा छन् भनेर सहकार्य गर्न आवश्यक छैन । संसद् विघटन संवैधानिक अपराध भएकाले यसलाई उल्टाउनुपर्छ । यसका लागि काँग्रेस एक्लै संघर्षको मैदानमा जानुपर्छ । काँग्रेसले शक्ति देखाउने बेला हो,’ आचार्यको भनाइ थियो ।
यता अर्का केन्द्रीय सदस्य डा। नारायण खड्काले काँग्रेससँग अदालत, सडक र संघर्ष तीन विकल्प रहेको बताएका थिए । सडक संघर्षमा जाँदा बढी जोखिम हुन सक्ने खड्काको भनाइ थियो । सडक संघर्षको गन्तव्य प्रस्ट नभईकनै गरिँदा विभिन्न घुसपैठ हुन सक्ने र त्यसले मुलुकलाई अर्को दिशामा लैजान सक्ने उनको बुझाइ थियो ।
‘सडकमा जाने कुरामा छिनोफानो गर्न हुन्न । सडकमा जाँदा भीडले कता लैजान्छ भन्न सकिन्न । आन्दोलनका नाममा व्यवस्थाविरोधीको घुलमिलसमेत हुन सक्छ ।’ घाइते भएको संविधानलाई निर्वाचनबाट मात्रै बचाउन सकिने खड्काको भनाइ थियो ।
निर्वाचनमा जोड दिइएन भने संविधान अझै घाइते बन्दै जाने उनले बताएका थिए । उनले भने, ‘बरु संसद् ब्युँताउनका लागि अदालतमा हाम्रा वकिललाई रिट हाल्न लगाऔं तर सडक संघर्षमा पार्टीलाई होम्ने काम अहिले नगरौं ।’
काँग्रेसको दुई दिनमा जम्मा ८ जनाले मात्रै धारणा राखेका छन् । बुधबारसम्म बोल्नेको सूचीमा २७ जना बाँकी छन् । कतिपयले नाम टिपाउनै बाँकी छ । दिनमा चारजनाको दरले बोल्न दिएर बैठक लम्बाउन खोजिएको देखिन्छ ।
