लेखक
टिकाराम घिमिरे

अमेरिका साम्राज्यवादी नीतिका साथ अगाडि बढिरहेको देश हो। अमेरिका कुनै लोकतान्त्रिक देश पनि होइन,कर्पोरेटहरूले शासन सत्ता चलाइरहेको मुलुक हो।

उनीहरूको उद्देश्य विश्वभर जसरी पनि पुँजीको सत्तालाई जोगाइराख्नु र नाफाको लागि पुँजीवादको लूटलाई जोगाइराख्नु हो। लोकतन्त्र,मानवअधिकार र विकासजस्ता विषय त उनीहरूले छर्ने भ्रम मात्रै हुन्। जब पुँजीको सत्तालाई चुनौती देखा पर्छन् तब उनीहरू यी चुनौतीहरूलाई कमजोर पार्न र आफ्नो साम्राज्यलाई जोगाउन नयाँनयाँ रणनीति,योजना र सङ्गठन तयार पार्छन्। नाटो,इन्डो- प्यासिफिक,एमसीसी आदि यसका उदाहरण हुन्। अफ्रिका,मध्यपूर्व र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूको अवस्था कस्तो बनाइएको छ सबैलाई थाहा छ। त्यसैले एकपल्ट एमसीसी प्रस्तावमा रहेका मुख्य बुँदा हेर्नुस् :

१.MCC ले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र ब्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न , ब्याख्या बुझ्न वा ब्याख्या गर्न , स्पष्टिकरण सोध्न नपाउने ।२. MCC ले मागेको भूभाग र श्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्ने । ३. MCC प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा MCC बाट अनुमति लिनु पर्ने । ४. संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचाल MCC ले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने । ५.विद्युत ट्रान्समिशन लाईन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न MCC का नियमहरु अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरु बन्ने । ६. MCC का नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाको हातमा हुने । ७.MCC संसदबाट पारित भएपछि अमेरीकी कानून सकृय हुने र त्यससंग बाझिने नेपालका कानूनहरु निष्कृय हुने ।

८ . नेपालले हाल्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि Mcc ले आफ्नै योजनामा गर्ने , नेपालले सोध्न नपाउने । ९ . चीनका विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरीकाको यो युद्ध रणनीतिला ई नेपाललाई राष्ट्रिय गौरवको योजना’का रुपमा स्विकृत गर्ने । १०. सडक र विद्युत सम्बन्धि वित्तिय नियम तथा परिचालन नियहरु MCC ले बनाउने , नेपालका नियमहरुले काम नगर्ने । ११. नेपालको सुशासन , आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरुलाई Mcc को अवधारणा अन्तर्गत् विकास गरेर लैजाने । १२. परियोजना अन्तर्गत् आउने संपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकर हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छोड्ने । १३. परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरु Mcc को स्वविवेकमा खरिद गर्ने ( हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने ) । १४. परियोजना र त्यसको कामसंग सम्बिन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्ण रुपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने । १५. परयोजनाको लेखापरिक्षण Mcc ले वा एमसीसीको स्विकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नु पर्ने , नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न नपाउने । १६. MCC ले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरीकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न नपाउने । १७. परियोजनाका दौरानमा हुने यावत् प्रकारका संपूर्ण कामहरु अंग्रजी भाषामा हुने , नेपालीमा गर्न नपाईने । १८. यो संझौता ईण्डियाले स्विकृत गरेको हुनु पर्ने ( विद्युत ग्रीड लाईनमा सहमति मात्र होईन , सम्पूर्ण परियोजनामा स्विकृति हो ।

१ ९.सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरुको नियुक्ति MCC ले गर्ने , नेपालले यौटा पनि नियुक्ति गर्न नपाउने । २०. परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेका नेपाल सरकारले Mcc संग लिखित रुपमा अनुमति लिनु पर्ने.अनमति नपाए जानकारी लिन नपाउने। यथास्थितिमा एमसिसीलाई नेपालको तर्फबाट सिधै अनुमोदन गर्नु हुदैन। एमसिसीलाई धेरै नै गिजोल्ने काम भैईसकेको छ।

यहाँ बास्तबिकता नबुझीकन पनि बिरोध गर्ने जमातहरु छन्। एमसिसीको बारेमा उठेका बिबादित सबै कुराहरुलाई आम नागरिकलाई स्पष्ट रुपमा बुझाएर अनि त्यो बिबादित बिषयलाई संशोधन गर्न अमेरिका तयार हुन्छ भने एमसिसीलाई अनुमोदन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। टनकपुर र महाकालीको सन्धि जस्तो संसदबाट अनुमोदन किन गर्नु पर्‍यो? सहयोग हो भने मन लागे दिने नलागे नदिने कुरा सफा छ ।

सहयोग भनेको निस्वार्थ गरिन्छ । यहाँ त सहयोग ५५ अर्बमा ६०% त दाता राष्ट्रले फिर्ता लान्छ, बिभिन्न शिर्षकमा अनी नेपलले पाउने त खुद २१ अर्ब मात्र हो त्यति पैसाको लागि उनिहरुको स्वार्थ पुरा गर्न संसदबाट अनुमोदन किन गर्नु पर्‍यो? बरु बिद्युत प्राधिकरणले उठाउनु पर्ने ३५ अर्ब उठायो भने देशलाई पुग्छ । कसैको गुलाम बन्नु पर्दैन

लेखक
टिकाराम घिमिरे