लुदअ पुस १, मकवानपुर
वाग्मती प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाउँदा सरकारको खर्च बढेको छ । प्रदेश सरकारको आम्दानी भने उही छ । सात वटा मन्त्रालयलाई १४ वटा पारेपछि हेटौँडामा पहिले जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयका लागि निर्माण गरिएका पुराना र जीर्ण भवनमा तीन वटासम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै मन्त्रालय भाडाको घरमा राखिएको छ ।
प्रदेश र जिल्लास्तरका धेरै कार्यालय भाडाका घरमा छन् । सरकार टिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एउटै मन्त्रालय फुटाएर तीन वटासम्म पार्दा मन्त्रीका लागि गाडी, सचिवालयका पाँच जना कर्मचारीका लागि तलब भत्ता, सुविधाले प्रदेश सरकारको खर्च निकै बढेको छ । तर आम्दानी भने उत्तिकै रहेको छ । मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री नियुक्त गरे पनि बस्ने ठाउँ नहुँदा झनै समस्या परेको छ । कर्मचारी अभावका कारण मन्त्रीका लागि निजी सचिवसमेत दिन नसकिएको मन्त्रालयका एक सचिवले जानकारी दिए । मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने प्रवृत्तिको कर्मचारीले पनि विरोध गरेका छन् । तर बोल्न भने सकिरहेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलभित्र भागबन्डा मिलाउनका लागि १४ मन्त्रालय पुर्याउँदा मन्त्रालय राख्ने भवनको अभावसँगै खर्च पनि निकै बढेर गएको छ । गठबन्धनमा रहेका दलमा भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले ६ वटा मन्त्रालय थप गरिसके पनि मन्त्रिपरिषद्लाई भने पूर्णता दिइसक्नुभएको छैन । अझै कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको बताए पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दलबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रीको सङ्ख्या थप्नुभएको हो । सत्तामा आफू टिकिराख्नका लागि मन्त्रालय फुटाएको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद बताउँछन् । मन्त्रालय विभाजन भएसँगै प्रदेश सरकारको खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ । प्रदेशका मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा, मन्त्रालयका लागि कर्मचारी तथा भवनलगायत विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशको आर्थिक भार बढ्ने निश्चित छ । प्रदेशका मन्त्रालय सरकार गठन भएको चार वर्षसम्म पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयका भवनमा बस्दै आएका छन् ।
अहिले कायम रहेका मन्त्रालयले नै बस्ने ठाउँ, कर्मचारी र गाडी अभाव भएको बताइरहेका छन् । यस्तोमा ६ वटा मन्त्रालय थपिँदा प्रदेश सरकारमा अन्य धेरै आर्थिक भार थपिने स्पष्ट छ । वाग्मतीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय विस्तार भएको तीन महिनाभन्दा बढी भयो । तर अझैसम्म पनि सानो ठाउँ, थोरै कर्मचारी र स्रोत साधन अभाव रहेकाले मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभाजन भएर तीन महिना पहिले बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक मन्त्रालयकै भवनमा बस्दै आएको छ ।
साढे तीन वर्षसम्म एउटा मात्र मन्त्रालय बस्दै आएको भवनमा दुई वटा मन्त्रालय बस्दा ठाउँ अपुग भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउनुहुन्छ । ‘एउटा मन्त्रालयलाई ठिक्क भइरहेको भवनमा दुई वटा मन्त्रालय बस्दा ठाउँ अपुग नै छ । ठाउँ नपुग्दा मन्त्रालयको विभिन्न शाखा र कर्मचारीलाई एउटै कोठामा राखिएको छ । सबै मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयसँग सवारीसाधन पनि आवश्यकताअनुसार नहुँदा असहज भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवातमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरेर सरकारले काम थालेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात मन्त्रालय स्थापना गर्नुभएको थियो । उहाँको सरकारले तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय रहेको क्षेत्रमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन कम्प्लेक्स भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, शिक्षा विकास कार्यालय हटाएर त्यो भवनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय राखेको थियो । त्यस्तै, किटजन्य रोग नियन्त्रण तथा अनुसन्धान केन्द्रका केही भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्थापना गरेर काम सुरु गरेको थियो ।
