लुदअ, काठमाण्डौ
विक्रम संवत् २०७८ साल राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिका कारण चर्चित रह्यो । संसद् विघटन र पुनस्र्थापना, एमाले, जसपा र राप्रपासम्मको विभाजन, केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म नेतृत्व परिवर्तन, एमसीसीको रस्साकस्सीका कारण राजनीतिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्यो । न्यायलय विवादित बन्यो । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहँदा आर्थिक क्षेत्र पनि अस्थिर भयो । यस्तै वर्षको सुरुमा फेरि बल्झिएको कोरोना महामारी वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा झन्डै नियन्त्रणको अवस्थामा आइपुगेको छ ।
राजनीतिक उथलपुथल
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्घीय सरकारमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुगेपछि नागरिकले स्थिरता र स्थायित्वको आशा गरेका थिए । पार्टी एकतापछि सङ्घीय सरकारसँगै ६ वटा प्रदेशका एकल सरकार निर्माण भएको थियो ।
तर, नागरिकको त्यो आशा टिकेन । राजनीतिक खिचतानी र स्वार्थले दुई तिहाइको नजिक रहेको सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गर्नुभयो । ओलीको यो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्याे ।
ओलीले दोस्रो पटक पनि २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । ओलीको यो दोस्रो पटकको विघटन प्रयासलाई पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्याे । अदालतले असार २८ मा संसद् पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गर्यो । सङ्घदेखि प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले सरकार गुमाउन पुग्यो ।
संसद् विघटनअघि देखिएको एमालेभित्रको लामो विवाद अन्ततः विभाजनसम्म पुग्यो । यसअघि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान भएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमालेबाट समाजवादी मात्र नभइ जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन हुन पुग्यो ।
वर्ष २०७८ महाधिवेशन वर्षका रुपमा रह्यो । देशका प्रायः सबै ठूला राजनीतिक दलहरूले यसै वर्ष आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरे । एमालले गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरी चितवनमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली नै अध्यक्षमा दोहोरिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुर देउवालाई पुनः सभापति चयन गर्दै भृकुटीमण्डपमा आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्याे भने लामो समय महाधिवेशन नगरेको माओवादीले विधान महाधिवेशन भनेर पछि त्यसलाई महाधिवेशनमा परिणत गरेको थियो । यसपालि पनि अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोहोरिनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा भने लामो समय नेतृत्व गरेका कमल थापालाई पराजित गर्दै राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित हुनुभयो । यसले नेतृत्व परिवर्तनको लामो समयदेखिको चाहना अन्य प्रमुख दलले देखाउन नसके पनि राप्रपामा भने साकार भएको देखियो । महाधिवेशनमा पराजयपछि कमल थापाले अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो ।
यो न्यायालयमा पनि उस्तै अस्थिरता देखियो । लामो समय बार, बेन्च र प्रधानन्यायाधीशको जुँगाको लडाइँपछि अन्ततः सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रश्मशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई शेरबहादुर देउवाको सरकारले महाभियोग लगाए पनि पछि फिर्ता भएको थियो । तर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग प्रस्तावमाथि कुनै कारबाही भएको छैन ।
यस वर्ष अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अर्को निकै चर्चित घटनाको रूपमा रह्यो । एमसीसीबारे सदन, सडकदेखि गाउँ–सहर सबैतिर चर्चा भयो । सम्झौता सदनबाट पारित गर्नुपर्ने र यसमा भएका प्रावधानले विदेशी सेना तथा हस्तक्षेप निम्त्याउने पक्ष र विपक्षमा बहस जारी हुँदा सडकमा टायर बल्ने र टाउको फुट्नेसम्मका काम भए । अन्ततः प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पारित भयो ।
अस्थिर अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि वर्ष २०७८ चर्चामा रह्यो । अनुगमनको अभाव, बिचौलियाको बढ्दो प्रभावले मूल्य वृद्धि अत्यधिक हुन पुग्यो । वर्षको अन्त्यतिर आउँदा प्रारम्भ भएको रुस र युक्रेन युद्धले देशको अर्थतन्त्रको समूल तस्बिर बाहिर ल्याउने काम गर्यो । पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलमा भएको मूल्य वृद्धिको असर नागरिकको भान्सासम्म मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा देखियो ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर नागरिकका भान्सामा मात्र नभएर मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकमा समेत देखियो । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले अर्थतन्त्रकाबारे भ्रम फैलाएको आरोपमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै छानबिन समितिसमेत गठन गर्नुभएको छ ।
बढ्दो आयात, घट्दै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको छ ।
यसअघि नागरिकले कहिल्यै नबेहोरेको पेट्रोलको भाउ लिटरको एक सय ६० रुपैयाँ तथा ग्यासको एक हजार छ सय रुपैयाँ पुगेको छ । डिजल लिटरको एक सय ४३ रुपैयाँ पुगेको छ जसको असर बस भाडा तथा अन्य ढुवानीमा परेको छ ।
कोरोनाको त्रास, खोपको आश
२०७६ चैत ११ गते पहिलो पटक लकडाउन गरेको नेपालले त्यसपछि पनि माहामारीलाई दृष्टिगत गर्दै बेला–बेला लकडाउन गर्यो । २०७८ सालको सुरुमा कोरोना महामारी फेरि फैलियो । कोरोना महामारी फैलिएर अक्सिजनको हाहाकारपछि वैशाख १६ गतेदेखि १५ दिनका लागि सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकालगायत देशभर निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्र मात्र नभएर यसको असर समग्र समाजमा देखा पर्याे । विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भए, अन्य सबै कामकाज क्षेत्र ठप्प भयो । कोरोनाका कारण ११ हजार नौ सय ५१ जनाले ज्यान गुमाउन पुगे भने यसले अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो असर पुर्यायाे ।
नेपालमा अहिलेसम्म एक करोड ९३ लाख ३६ हजार ६ सय चार जनाले कोरोना खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् । पूर्ण मात्रामा खोप लगाउने भने एक करोड ८८ लाख ३२ हजार चार सय ५३ जना छन् । खोप अभियान, खोपको उपलब्धता तथा नागरिकको सचेतताका कारण पनि कोरोनाको त्रास कम भएर आशा जागेको रूपमा लिइएको छ वर्ष २०७८ लाई ।
आशा नयाँ वर्षको
संसद् विघटन, नयाँ सरकार गठन, राजनीतिक पार्टीहरूको विभाजन जस्ता राजनीतिक अस्तव्यस्तताबीच आज राति १२ बजेबाट वर्ष २०७८ समाप्त हुँदैछ । तर, राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलबाट गुज्रे पनि आउँदो वैशाख ३० गते हुन गइरहेको पालिका चुनावले राजनीतिक स्थिरताका बारेमा थप आशा गर्न सकिन्छ ।
गाउँ, सहर अहिले चुनावमय भएको छ । पालिका चुनाव मात्र नभएर यस वर्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यस अर्थमा पनि २०७८ मा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता यो नयाँ वर्षमा हट्ने तथा यसले देशको अर्थतन्त्रलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक असर पर्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रका बारेमा चासो र चिन्ता बढ्नु तथा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पहलहरू गरिनु, कोरोनाको असर कम भएका कारण वैदेशिक रोजगारीलगायत अन्य कामकाजका क्षेत्रमा पनि सम्भावना वृद्धि हुँदै गएका कारण पनि नयाँ वर्ष २०७९ थप आशावादी भएर आउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
