हरि आचार्य, कपिलवस्तु
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सञ्जालको नीति वकालत विषयक क्षमता अभिवृद्धि कार्यशालामा सो कुरामा जोड दिईएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सञ्जालको आयोजना, सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र र जुरी नेपालको सहकार्य तथा आई.एम.स्वीडिस्को सहयोगमा उक्त ३ दिने कार्यशाला लुम्बिनीमा सम्पन्न गरिएको हो ।
विशेष गरि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी वकालत गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उक्त प्रदेशस्तरीय सञ्जालले विगत देखिनै विभिन्न सामाजिक तथा मानवीय कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ ।
क्षमता अभिवृद्धि कार्यशालामा जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक मोहनलाल आचार्य र अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेलले विभिन्न विषयमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँहरुले मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक अधिकारसम्बन्धी अवधारणा, मानव अधिकारको शिद्धान्त, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारवीच सम्बन्ध, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा राज्यको दायित्व, राजनीतिक तथा सामाजिक र आर्थिक अधिकारवीचको सम्वन्ध, मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार सम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्दता, राज्यको दायित्व लगायत विभिन्न महत्वपुर्ण विषयहरुमा सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
त्यस्तै कार्यशालामा नेपालको संविधान र कानूनद्वारा प्रत्याभूत आर्थिक, सामाजिक अधिकारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा नीतिगत वकालतका क्षेत्रहरु, संविधानमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, संबिधानमा उल्लेख गरिएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकहरु, मानव अधिकार सम्बन्धी आयोगहरु, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार र संसदीय जवाफदेहीता, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने अन्य संयन्त्रहरु, संघीय संरचनाको असल अभ्यासको खाँचो, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार कार्यान्वयनको अनुगमनका पक्षहरु, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका चुनौतीहरुको बारेमा पनि प्रस्ट पारिएको थियो ।
त्यसैगरि पैरवी के हो ? पैरवीका मुख्य क्षेत्रहरु, वकालतका चरणहरु, वकालतका तरिका, यसका विधि, मानव अधिकारमुखी अवधारणा र वकालतवीचको सम्वन्ध, मानव अधिकारमुखी अवधारणा र वकालतवीचको सम्वन्ध तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागि नागरिक संस्थाको भूमिका विविध विषयहरुमा प्रष्ट पार्नुका साथै सराकारवालाहरुको जिज्ञासाको पनि जवाफ दिनुभएको थियो ।
मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र आयोगहरुवीचमा पनि समन्वयको अभाव रहेको, अघिल्लोचरणमा जस्तैउच्चस्तरीय संयन्त्रकोनिमार्ण नगरिएको, स्पष्ट कानून र पारदर्शी पद्दतीको अभाव, भैरहेको कानुन समयानुकुल परिमार्जन हुनु नसक्नु जस्ता आयोगका चुनौतीहरुको बारेमा छलफल गरिएको थियो ।
साथै सोहि क्रममा समुहहरु छुट्याई प्रदेश स्तरमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धीका सवालहरुलाई प्राथमिकिकरण गरि कार्ययोजना समेत तयार पारिएको छ ।
समापन कार्यक्रमका अध्यक्ष सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सञ्जालका प्रदेश संयोजक तेज प्रसाद आचार्यले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदेश सञ्जाल सामाजिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा आवाज विहिनहरुको आवाज बुलन्द गर्नका लागि स्थापना गरिएको सञ्जाल भएकाले सबैजना मिलेर आगाडि बढेमा अवश्य लक्ष्य पुरा हुने बताउनुभयो ।
साथै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लुम्बिनी प्रदेश सञ्जालको वार्षिक सभा पनि सम्पन्न गरिएको छ । आगामि कार्यकालका लागि यस सञ्जालकोे सचिवलायको जिम्मेवारी पुनःसिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश सञ्जालको संयोजकको जिम्मेवारी रोमकान्त घिमिरेलाई प्रदान गरिएको छ ।
संयोजकको जिम्मेवारी पाएसंगै घिमिरेले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रर्वद्धनका लागि सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय, खबरदारी गर्दै समग्रमा विधिको शासनका लागि सांगठनिक रुपमा कार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
