लुदअ काठमाडौं, असार २५
झट्ट सुन्दा निर्वाचन आयोग र विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभावको सम्बन्ध अमिल्दो देखिन सक्ला । तर यो वर्ष निर्वाचन आयोगकै कारण देशभरका ८० लाख विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक अभावको सामना गर्नुपरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको झन्डै २ महिना पुग्न लाग्यो तर पहिलो त्रैमासिक परीक्षा हुनै लाग्दा पनि देशभरका विद्यार्थीहरुले पूर्ण रुपमा पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् ।
पाठ्यपुस्तक मुद्रणको जिम्मा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाइमा व्यस्त भएका कारण समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न असमर्थ हुँदा देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको हो । वैशाख ३० गतेको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले चैत महिनादेखि नै नमुना मतपत्र छाप्दै जनक शिक्षाको प्रेस होल्ड गर्न सुरु गर्यो । जसका कारण पाठ्यपुस्तक छाप्ने काममा अवरोध हुन पुग्यो ।
राजधानी काठमाडौंदेखि ७७ वटै जिल्लाका विद्यालयमा केही विषयका पाठ्यपुस्तक अझै पुग्न सकेका छैनन् । विद्यालयहरुमा पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सुरु हुनै लाग्दा विद्यार्थीहरुले कसरी परीक्षा दिन्छन् भन्नेमा न सरकारलाई चिन्ता छ, न आयोग न त जनक शिक्षालाई नै । आयोगका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्, ‘आयोगले कमिसनको चक्करमा नलागी आफ्नै मेसिनबाट मतपत्र छपाई गरेको भए एकातिर जनक शिक्षा र निजी छापाखानालाई दिएको करोडौँ पैसा जोगिन्थ्यो भने अर्कोतिर विद्यालयले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँथे ।’
हालै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले विद्यालयमा केही विषयका पाठ्यपुस्तक अझै पुग्न नसकेको भन्दै विद्यार्थीहरुले कसरी परीक्षा दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।
सरकारले कक्षा १ देखि ३ सम्म निजी क्षेत्रबाट र कक्षा ४ देखि १० कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमार्फत छाप्न जिम्मेवारी दिएको छ । निजी क्षेत्रले छापेर स्कुलमा पुर्याए पनि जनक शिक्षाले भने समयमै पुस्तक छाप्न सकेन । सांसद भट्टराईले निजी क्षेत्रले छापेको पुस्तक ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म पुगेको तर त्यसभन्दा माथिका कक्षाका पाठ्यपुस्तक नपुगेको बताएका थिए ।
