लुदअ, कपिलवस्तु
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयले शूल्क लिन नपाउने बताएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशूल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशूल्क हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयहरुले कुनै पनि बहानामा शूल्क लिन नपाउने बुद्धभूमिले एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।
साथै संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२८, अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य तथा निःशूल्क शिक्षा सम्बन्धि नियमावली २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यसको ख्याल गर्न सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख लिल बहादुर राउत क्षेत्रीले आग्रह गरेका छन् ।
बुद्धभूमि नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न शिर्षकमा शूल्क उठाउने गरेको गुनासो अभिभावक तहबाट आएको भन्दै त्यसो नगर्न भनेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शूल्क नउठाउन आग्रह गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णयनुसार नगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा शूल्क नउठाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ ।
यता जिल्लाका शिवराज नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकाले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शूल्क नउठाउन आग्रह गरिसकेका छन् ।
शिवराज नगरपालिकाले भने ०८० साल देखि माध्यमिक तहको शिक्षा निशूल्क गराउनका लागि बजेटसहितको प्रबन्ध मिलाउने गरी तयारी थालेको छ ।
जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले भने कक्षा ११ र कक्षा १२ को मासिक शूल्कमा ३ सय रुपैँया बढाएर १ हजार पु¥याएका छन् भने भर्ना शुल्कमा १५ सय बढाएका छन् । माध्यमिक तहको शिक्षा निःशूल्क गराउनूको साटो उल्टै शूल्क वृद्धि गराएको भन्दै ६ विद्यार्थी संगठनहरुले बाणगंगा नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरुको ध्यानाकर्षण अनुसार नगरपालिकाले एक कार्यदल बनाएर यसको अध्ययन गरिरहेको छ । तर कार्यदलले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
