लुदअ भदौ १२, काठमाण्डौ
मिटर ब्याजबारे स्थलगत अध्ययन थालेको कार्यदलले पाँच वटा जिल्लामा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको छ ।
गएको बुधवार नवलपरासी पुगेको टोलीले सुस्ता र प्रतापपुरका नागरिक, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधानका उपायबारे पनि प्रयास थालिएको कार्यदलले जनाएको छ ।
नवलपरासीसहित सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहामा छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको र टोलीले आज सप्तरीमा पुगेर पीडितसँग छलफल गर्ने गृह मन्त्रालय मातहतको कार्यदलका संयोजक डा। भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रशासनमा उजुरी दिएका कतिपय पीडितसँग पैसा तिरेको कागजी प्रमाण नहुँदा साहुकारलाई कारबाही गर्न जटिलता देखिएको छ । ऋण लिएपछि साहुलाई पैसा र जग्गासमेत बुझाएको बताउने कतिपयसँग प्रमाण छैन ।
कानुन अनुसार ठगी कसुरमा कारबाही गर्न पीडितसँग रकम लेनदेनको प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ । टोलीले स्थलगत अध्ययन सकेर यसबारेमा थप निर्णय र प्रकृया अगाडि बढाउने पनि संयोजक भुसालले बताउनुभयो ।
मिटर ब्याजबारेका निवेदन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिन यसअघि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । पीडितहरूलाई यसअघि भदौ ५ गतेसम्ममा उजुरी दिन भनिएको थियो ।
चर्को मिटर ब्याजको समस्याले पीडित नागरिकले काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थालेपछि सरकारले मिटर ब्याजी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न प्रकृया थालेको हो । संयोजक भुसालका अनुसार देशभरबाट अहिलेसम्म झन्डै दुई हजार उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भएका छन् ।
