लुदअ २० भदौ, काठमाडौं
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो । तर कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको भनी व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
यो विधेयकमा कांग्रेसको तर्फबाट दुई वटा संशोधन परेको छ । महामन्त्री गगन थापाको एकल संशोधन प्रस्तावमा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनबाट कार्यकाल सकिएको मानिने उल्लेख छ । समूहगत रुपमा परेको संशोधनमा भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल तोक्ने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था रहेको दुई वटा दफा १३ र १४ पूरै हटाउने प्रस्ताव छ ।
‘प्रतिनिधिसभाको पदावधि सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं’ कांग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले अनलाइनखबरसित भने, ‘दलहरुका बीचमा सहमति भएन । सहमति नभएपछि चुप लागेर जाउँ भन्ने भएको हो ।’
सरकारले कार्यकालबारे अन्योल चिर्न खोजेको भए पनि कांग्रेसले कार्यकाल १० वर्ष लम्ब्याउन खोजे जसरी प्रचार भएको भन्दै उनले भने, ‘चुप लागेर अगाडि बढ्नु परेन त ’
कसैले रिट हाल्यो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे अदालतले प्रष्ट पार्नसक्ने उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदहरुले पनि संशोधन हालेका छन् । यो विधेयक सम्भवत भोलि मंगलबार बस्ने संसद बैठकमा पेश हुनेछ ।
