नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशमा कुनै पनि किसिमको लोडशेडिङ नहुने बताउनुभएको छ । भारतबाट बिजुली आयात घट्दा समेत नेपालमा लोडशेडिङ हुने अवस्था नरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको दाबी छ ।घिसिङले ऊर्जामन्त्रीतर्फ सङ्केत गर्दै कसैले भन्दैमा लोडशेडिङ नहुने बताउनुभएको हो । बुधवारको राष्ट्रियसभा बैठकमा ऊर्जा‚ जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उज्यालो नेपालको नायक कुलमान घिसिङ नभएको बताउनुभएको थियो ।सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले नेपालमा लोडशेडिङको अन्त्य घिसिङले नभई भारत र निजी क्षेत्रले गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगका लाइन काटेर घरमा बिजुली दिएर लोडशेडिङ अन्त्य भएको हल्ला फैलाएको मन्त्री खड्काले आरोप लगाउनुभएको थियो । ऊर्जामन्त्रीको यो भनाइपछि उहाँ र घिसिङबीचको विवाद झन् बढेको छ ।नेपालमा लोडशेडिङ अहिले पनि भइरहेको छ भन्ने मन्त्री खड्को भनाइबारे जिज्ञासा राख्दा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसमा सत्यता नभएको र हल्लाको पछि नलाग्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लोडशेडिङ मुक्त गर्न प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो काम गरिरहेको बताउनुभयो ।घिसिङले दिउँसोको समयमा भारतबाट अधिकतम मात्रामा बिजुली आयात भइरहेको र नेपालका अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त परियोजना दिउँसो बन्द गरेर पानी जम्मा गर्ने गरिएको बताउनुभयो ।
दिउँसो जम्मा भएको पानीले रातको समयमा हुने बिजुलीको माग पूर्ति गर्ने गरेको घिसिङको भनाइ छ । यसअघि पनि आपूर्ति गरिएको भन्दा दुई गुणा माग आन्तरिक उत्पादनबाट नै धान्ने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले राति भारतबाट बिजुली आपूर्ति नभएको समयमा त्यही आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरेकोले लोडशेडिङ हुने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो ।विद्युत् सम्झौता गर्दा नै केही औद्योगिक ग्राहकहरूसँग रातको समयमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने सहमति भएको हुनाले त्यसलाई लोडशेडिङ भन्न नमिल्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । सबै उद्योग रातिमा सञ्चालन नहुने भन्दै उनीहरूलाई चौबीसै घण्टा बिजुली चाहिने अवस्थासमेत नरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता नतिरेको उद्योग र महसूल नतिर्ने ग्राहकको विद्युत लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । अबको एकदेखि डेढ वर्षमा देशलाई पूर्णरूपमा बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ काम भइरहेको उहाँको दाबी छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिजुली चैत ३ गतेदेखि १२ घण्टा मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । यसअघि भारतबाट दैनिक १८ देखि २० घण्टासम्म बिजुली आपूर्ति हुँदै आएको थियो । अहिले नेपालमा दैनिक बिहान ६ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म बिजुली आयात भइरहेको छ।यसअघि मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ६ पटक स्पष्टीकरण सोधिसक्नुभएको छ । पछिल्लो समय नेपाल–भारतको संयुक्त संयन्त्रमा आधारित पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकबाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि तय भएको दर बढी भएको भन्दै त्यो सहमति किन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच विवाद बढेको हो।विगतको भन्दा सस्तो दरमा बिजुली किन्ने सम्झौता भएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारे पनि मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास बोर्डले स्वीकृति नदिँदा यो सम्झौता नै सङ्कटमा परेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउनुहुन्छ । आउँदो चैत १९ ९अप्रिल १० तारिखसम्म बोर्डले स्वीकृति नदिएको खण्डमा समझदारी नै रद्द हुनसक्ने घिसिङको भनाइ छ ।नेपालले भारतमा झन्डै एक हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको स्वीकृत लिइसकेको छ ।६ सय ९० मेगावाट निर्यातको स्वीकृत पाएकोमा भारतको बिहार र हरियाणामा थप दुई सय ५१ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न गएको भदौमा भारतले स्वीकृत दिएको थियो ।गएको आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले एक अर्ब ९४ करोड युनिट बिजुली भारततर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।आउँदो केही वर्ष हिउँदका केही महिनाको आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न बिजुली आयात गर्नुपरे पनि अब निर्यातको परिमाण बढ्दै जाने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको दाबी छ । नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आउँदो १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।उत्कृष्ट काम गरेबापत कार्यसम्पादनमा लगातार दुई आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत नजिक अङ्क पाउनुभएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई यस पटक ऊर्जा मन्त्रालयले शून्य अङ्क दिएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई पदमुक्त गर्न भन्दै गएको फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रस्ताव लग्नुभएकोमा सरकारको आलोचना हुने भन्दै कांग्रेसका केही मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रोकेको चर्चा चलेको थियो ।भारतसँग भएको बिजुली खरिद सम्झौता बमोजिमको बिजुली ल्याउन अवरोध गरेर लोडशेडिङ गराउने र कुलमानलाई लोडशेडिङको जिम्मेवारी देखाएर आलोचित गर्ने मन्त्री खड्काको मनसाय रहेको चर्चा चल्दै आएको छ ।कुलमानलाई निरुत्साहित गर्दै प्राधिकरणबाट निकाल्ने योजना रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । देशलाई लोडशेडिङ मुक्त बनाएको भन्दै वाहवाही पाउनुभएका घिसिङ सरकारसँग कुनै पनि हालतमा झुक्ने पक्षमा देखिनु हुँदैन ।