नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीको बर्खास्तीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त कदमलाई असंवैधानिक, अपमानजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भनेकी छन्।
मुख्यमन्त्री कमल शाहले पावर टिलर वितरण प्रकरणमा अनियमितता भएको आरोपमा बिहीबार मन्त्री चौधरीलाई पदमुक्त गरेका थिए। तर अध्यक्ष श्रेष्ठले बर्खास्ती प्रक्रिया उचित संवाद र कारणबिना गरिएको बताउँदै त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको अपमान भनेकी छन्।
श्रेष्ठले भनिन्, “यो निर्णय केवल कानुनी प्रक्रिया बिना गरिएको कदम होइन, यो उत्पीडित समुदायहरूको आवाजमाथिको हस्तक्षेप हो। यो जनताको म्यान्डेटको अपमान हो।”
उनका अनुसार, पार्टीभित्र गहिरो छलफल र संरक्षक रेशम चौधरीको मार्गदर्शन अनुसार अब नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयमा पुगेको छ। “यो निर्णय सैद्धान्तिक, नीतिगत र जनताको विश्वास जोगाउने दिशामा गरिएको हो,” श्रेष्ठको भनाइ छ।
तर, अध्यक्ष र संरक्षकले लिएको निर्णयप्रति केही सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रतिपक्षमा बस्ने वा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा पार्टीभित्र विस्तृत छलफल नै भएको छैन।
नाउपाका सांसदहरू अहिले सुदूरपश्चिममा निर्णायक स्थितिमा छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पार्टीभित्रको मतभेदले आगामी रणनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ।
