निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ लाई सत्तारूढ दल नेकपा एमाले ले अस्वीकार गर्दै आन्तरिक मामिलामा आयोगले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
एमाले केन्द्रीय निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले राजनीतिक दलहरूको मूल्याङ्कन जनता र जनादेशको माध्यमबाट हुने भएकाले, आयोगको यस्तो प्रयास संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार संविधानको भाग २९ को धारा २६९ देखि २७२ सम्म राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनबारे स्पष्ट प्रावधान रहेको र त्यसले दलहरूको स्वायत्तता र स्वनियमन सुनिश्चित गरेको बताए।
निर्वाचन आयोगले भने कार्यविधिमाथि सुझाव दिन आजसम्मको समय दिएको थियो।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू — माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जनमत लगायतका पार्टीहरूले पनि आयोगको कार्यविधिको विरोध गर्दै सिंहदरबारमा संयुक्त बैठक गरेका थिए। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अगुवाइमा कार्यविधिलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको विरोधपछि, आयोगको कार्यविधि अब गम्भीर बहस र पुनरावलोकनको चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको छ।