हरि आचार्य कपिलवस्तु, साउन २३
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको खारेजको विरोधमा कपिलवस्तुमा प्रदर्शन भएको छ । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च कपिलवस्तुको आयोजनामा जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका गोरुसिंगे बजार आसपासमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । “सुरक्षित घर बास सबैलाई, “खेतीयोग्य जमिन किसानलाई” भन्ने मुल नारका साथ गठित भुमि समाधान कार्यान्वयनका लागि बृहत खबरदारी अन्तर्गत प्लेकार्ड सहित आयोग खारेज विरुद्ध विरोध गरिएको हो ।
प्रदर्शनकारीले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । आयोग पुनर्स्थापित नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने उनीहरुले बताएका छन् ।
आयोगमा भूमि अधिकार मञ्चको प्रतिनिधित्व निश्चित गर, भूमि सम्बन्धी स्थानीय सरकारको काम सुचारु गर, लगत संकलन नाप जाँच र पुर्जा वितरण लागु गर, अव्यबस्थित बसोवासीलाई पुर्जा देउ, भूमि सम्बन्धी आयोग तत्काल गठन गर, भूमिहिनलाई पटक पटक दुःख नदेउ, संयुक्त लालपुर्जा कायम गर, स्वेच्छाचारी देउवाको सरकार चाहिदैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित लालपुर्जा विहिन नागरिक विरोध प्रदर्शनमा उत्रीएका थिए । गोरुसिंगे अर्घाखाँची चोक देखि गोरुसिंगे बजार क्षेत्र परिक्रमा गरि प्रदर्शन कार्यक्रम कोण सभामा परिणत भएको भूमि अधिकार मञ्च जिल्ला सचिव मन्जु चौधरीले जानकारी दिईन् ।
विरोध पछि भूमि अधिकार मञ्च कपिलवस्तुका अध्यक्ष निरपत थारुको अध्यक्षता रहेको कोणसभामा केन्द्रिय सदस्य जसविर बर्डको प्रमुख आतिथ्यता, प्रदेश सदस्य कर्ण लामा, महिला एकता समाजका जिल्ला अध्यक्ष नारायणी पाण्डे, बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष बिकास आचार्य लगायतको आतिथ्यता तथा सचिव मञ्जु चौधरीको सञ्चालन रहेको थियो ।
प्रमुख अतिथि केन्द्रिय सदस्य जसविर बर्डले लामो समयको कसरत पछि अघिल्लो सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरि विभिन्न कर्मचारी खटाई गाउँगाउँ वस्तीवस्तीमा पुगेर लगत संकलन पश्चात अन्त्यमा आएर बर्तमान सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि सुकुम्वासीहरु निराश रहेको बताएका छन् । सरकार परिवर्तन भए पनि वर्तमान सरकारले ठुलो आशा गरेका लालपुर्जा विहिनको आशा निराशामा परिणत गरिदिएको उनले बताए । उनले तत्काल आयोग गठन गरि आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन माग गरे ।
त्यस्तै बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष बिकास आचार्यले सरकारले सुकुम्वासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिई लगत संकलनको सम्पुर्ण कार्य पुरा गरेको अवस्थामा बर्तमान सरकारले अन्तिममा आएर आयोग खारेज गर्नु राजनितिक स्वार्थ रहेको बताए । वडाध्यक्ष आचार्यले निवर्तमान सरकारले गठन गरेको संवैधानिक आयोग नै खारेज गर्नुले लालपुर्जा पाउने आशामा रहेका नागरिकहरुको मौलिक अधिकार माथिनै हस्तक्षेप भएकाले तत्काल यो आयोगलाई निरन्तरता दिन माग गरे ।
त्यस्तै धेरै पटक फारम भरेता पनि अहिले लालपुर्जा पाईने ठुलो आशा थियो, तर सरकारको यो निर्णयले सुकुम्वासी माथि ठुलो घात भएको लालपुर्जा विहिन बुद्धभूमि ३ का झविन्द्र सार्कि र पबित्रा सार्किले गुनासो गरे ।
स्थानीय तहले गरिरहेको काम र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यबस्थित बसोबासीको पक्षमा लक्षित गरेको योजना एवम् बजेट कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन गरि आयोगको संरचनालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाई काम गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै आयोग गठन गरेको थियो । तर नयाँ सरकारले १९ साउनमा आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
